मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के गैर आयकरदाताओं को एक रुपये प्रति किलो गेहूँ, चावल और नमक देने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के छात्र-छात्राओं को शिक्षा में पूरी मदद दी जायेगी। उन्होंने दोहराया कि इन वर्गों को शासकीय सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण की राज्य सरकार पक्षधर है। इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जायेगी।
मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार को भोपाल के पंचशील नगर में अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवनों के भूमि-पूजन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि झुग्गी में रहने वाले गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिये जायेंगे। धीरे-धीरे गरीब बस्तियों को झुग्गीमुक्त किया जायेगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों के कल्याण और क्षेत्र के विकास के लिये ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की भाँति आगामी जुलाई-अगस्त माह में नगरोदय अभियान चलाया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सस्ता अनाज, नि:शुल्क दवाइयाँ और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिभा का उदाहरण देते हुए छात्र-छात्राओं को मेहनत से पढ़ाई करने की समझाईश दी। उन्होंने कहा कि पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को गणवेश, बारहवीं तक पाठ्य-पुस्तकें तथा उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति दी जा रही है। साथ ही कक्षा बारहवीं में अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों को 75 प्रतिशत अंक लाने पर लेपटॉप एवं कॉलेज में एडमिशन लेने पर स्मार्ट फोन दिये जायेंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने पर शुल्क तथा विदेश अध्ययन के लिये भी शुल्क शासन द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों को छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलता है उन्हें कमरे का किराया शासन द्वारा मुख्यमंत्री छात्रगृह योजना में भुगतान किया जाता है।
मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपने कर्त्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। साथ ही उन्हें अपने नागरिक कर्त्तव्यों का पालन करने का संकल्प दिलवाया। उन्होंने सरदार पटेल माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन करने की घोषणा की। साथ ही कहा कि जिन गरीबों के बीपीएल सूची में नाम नहीं है, उन्हें जोड़ा जायेगा।
उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हर क्षेत्र के विकास और अंतिम छोर तक के व्यक्ति के कल्याण के ठोस कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश विकास और जन-कल्याण के मामले में देश के अग्रणी राज्यों की कतार में शामिल हो गया है।
इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, आदिम-जाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह, भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओम यादव एवं अन्य जन-प्रतिनिधि मौजूद थे। कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने बताया कि 13 करोड़ 50 लाख रुपये लागत से 421 सीटर सात छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।
