राकेश दुबे
आज़ादी के बाद से देश में भारत संघ और राज्य तथा राज्यों के आपसी सम्बन्ध को लेकर बहस चली, आयोग बने पर नतीजा शून्य रहा। अब राज्य सरकारें एक दूसरे के आमने-सामने हो गई हैं। ताजा घटना असम और मेघालय की सीमा पर कार्बी आंगलोंग जिले में हुई। लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को सुरक्षाकर्मियों ने रोका, जिसे लेकर हिंसा भड़क गई। हालांकि दोनों राज्यों ने इस मामले को संभाल लिया है, मगर मेघालय के लोगों में रोष अभी बना हुआ है। असम के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर माना है कि असम पुलिस को इस मामले में अविवेकपूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए मुआवजे की घोषणा कर दी गई है।
ऐसी ही घटना पिछले साल जुलाई में मिजोरम और असम की सीमा पर हुई थी, जब दोनों राज्यों की पुलिस ने एक-दूसरे पर गोली चलाई और कई लोग मारे गए थे। बाद में असम सरकार ने अपने नागरिकों के लिए सलाह जारी की थी कि वे पड़ोसी राज्यों में न जाएं। एक गणराज्य में यह अपने तरह की पहली घटना थी, जब एक राज्य की पुलिस ने दूसरे राज्य की पुलिस पर ही गोलीबारी की और किसी राज्य ने अपने नागरिकों को दूसरे राज्य में न जाने की सलाह जारी की।
सब जानते हैं कि असम के साथ मणिपुर, मिजोरम और मेघालय का सीमा विवाद पुराना है। केंद्र सरकार इन विवादों को सुलझाने का प्रयास कर रही है और उसका दावा है कि काफी हद तक विवाद सुलझा भी लिए गए हैं। इस संबंध में करीब सात महीने पहले असम और मेघालय के बीच भी समझौता हुआ था, जिसमें कुल बारह में से छह विवादों को सुलझा लिए जाने का दावा किया गया।
उसके बावजूद अगर यह घटना घटी, तो इसे क्या कह सकते हैं। इससे यह प्रतिध्वनित होता है कि राज्यों के आपसी रिश्ते ठीक नहीं हैं और केंद्र मूकदर्शक की भूमिका से ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। इसी तरह मिजोरम को लेकर हुआ था, दोनों राज्यों के बीच कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृहमंत्री ने सीमा विवाद को लेकर समझौता कराया था, मगर दोनों राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई।
असम, मिजोरम और मेघालय में एक ही पार्टी की या गठबंधन सरकारें है। इसलिए उनके बीच किसी तरह का राजनीतिक द्वेष भी नहीं कहा जा सकता। पूर्वोत्तर में चूंकि असम सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए उससे सीमा विवाद को लेकर अधिक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने की अपेक्षा की जाती है। मगर हैरानी की बात है कि वहीं की पुलिस अपनी कार्रवाइयों में संयम नहीं बरत पा रही।
वैसे तो असम की सीमा से लगे पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ उसका सीमा विवाद पचास साल से अधिक पुराना है और जातीय अस्मिता को लेकर उनमें अक्सर तनाव उभर आता है, मगर इसका यह अर्थ नहीं कि उसे बंदूक के बल पर शांत करने का प्रयास किया जाए। वहां सारा विवाद इसलिए है कि पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अभी तक सीमा का सही ढंग से निर्धारण नहीं हो पाया है। सरकार को इसके लिए फौरन कदम उठाना चाहिए।
वैसे पहाड़ी और जंगली राज्य होने की वजह से वहां जमीन की हकदारी को लेकर भ्रम पैदा हो जाता है। जब तक सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हो जाता, यह समस्या बनी रहेगी। फिर, जब वहां की राज्य सरकारों को मालूम है कि विवाद की वजहें क्या हैं? तो सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का कोई दूसरा उपाय क्यों नहीं करतीं? मसलन, मिजोरम की घटना के बाद सीमाई इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर सहमति बनी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसमें व्यावहारिक दखल देना चाहिए।
(मध्यमत)
डिस्क्लेमर- ये लेखक के निजी विचार हैं। लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सत्यता, सटीकता व तथ्यात्मकता के लिए लेखक स्वयं जवाबदेह है। इसके लिए मध्यमत किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है। यदि लेख पर आपके कोई विचार हों या आपको आपत्ति हो तो हमें जरूर लिखें।
—————-
नोट- मध्यमत में प्रकाशित आलेखों का आप उपयोग कर सकते हैं। आग्रह यही है कि प्रकाशन के दौरान लेखक का नाम और अंत में मध्यमत की क्रेडिट लाइन अवश्य दें और प्रकाशित सामग्री की एक प्रति/लिंक हमें [email protected] पर प्रेषित कर दें। – संपादक
