भोपाल/ मध्यप्रदेश सरकार ने 12 अप्रैल को केबिनेट बैठक में लीज रेंट की नई नीति को मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक अब आवासीय पट्टों को 5 प्रतिशत राशि देकर नवीनीकृत कराया जा सकेगा। मंत्रिमंडल के अन्य फैसले इस प्रकार हैं-
- भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों का संविलियन होगा।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 11 हज़ार 400 करोड़ की मंजूरी।
- विश्वविद्यालय दैनिक वेतन भोगियों को स्थाई किया जाएगा।
- मार्च 2007 से पहले के कर्मचारी भी स्थायी होंगे।
- सहरिया, भारिया और बैगा जाति के लोगों की पटवारी पद के लिए होगी सीधी भर्ती।
- समन्वय को लेकर समिति का गठन होगा।
- समय सीमा में पट्टे बांटने के निर्देश।
- असंगठित मजदूरों के पंजीयन कराने का निर्देश।
- सीएम कृषक योजना की राशि 2 करोड़ हुई।
- एससी एसटी छात्रों के लिए 5 करोड़ 4 लाख की सहायता राशि का अनुमोदन।
- इंटरकनेक्टिविटी हवाई सेवा को मंजूरी, इसका संचालन प्रभातम करेगा।
- दलहन की खरीदी की तारीख बढ़ाई गई।
