मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में सिंहस्थ महापर्व-2016 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन जिले में सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय सेवकों को 31 मई, 2016 तक संविदा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि पत्रकारों को शासकीय आवासों का आवंटन अब जनसंपर्क मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। अब तक यह कार्य गृह विभाग करता था। समिति में अपर मुख्य सचिव गृह, प्रमुख सचिव जनसम्पर्क होंगे। आयुक्त जनसम्पर्क समिति के संयोजक होंगे। शासकीय आवासों के आवंटन का कोटा भी 150 से बढ़ाकर पूर्ववत 230 रहेगा।
मंत्रि-परिषद ने विशेष जाँच दल (एसआईटी) के अधिकारी/कर्मचारियों की संविदा अवधि में वृद्धि का निर्णय भी लिया। यह वृद्धि संविदा अवधि समाप्ति से निरन्तर 6 माह अथवा विशेष जाँच दल (SIT) का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, के आधार पर लागू होगी।
मंत्रि-परिषद ने धार जिले की बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना की 9900 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये 308 करोड़ 56 लाख और कारम मध्यम सिंचाई परियोजना की 8750 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये 304 करोड़ 44 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने चम्बल कॉम्पलेक्स परियोजना से सिंचाई के लिये बेलेसिंग रिजर्वायर के रूप में निर्माण हेतु प्रस्तावित आसन बैराज परियोजना के लिये 112 करोड़ 83 लाख और दमोह जिले की साजली मध्यम परियोजना की 9950 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये 366 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने अधिक से अधिक संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से इंदौर के महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में 13 पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने ग्वालियर में 3 अगस्त, 2015 को हुई पुलिस मुठभेड़ की घटना की न्यायिक जाँच के लिये गठित जाँच आयोग के कार्यकाल में 30 जून, 2016 तक की वृद्धि करने का निर्णय लिया। इसी तरह भिण्ड जिले में 6 जनवरी, 2012 को हुई गोली चालन की घटना की न्यायिक जाँच हेतु गठित जाँच आयोग के कार्यकाल में भी 30 जून, 2016 तक की वृद्धि की गयी।
मंत्रि-परिषद ने संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय-जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों के लिये डाटा-एन्ट्री ऑपरेटरों के स्वीकृत 50 पद में से कार्यरत 21 पद की संविदा सेवा अवधि में एक सितम्बर, 2015 से आगामी 2 वर्ष के लिये वृद्धि करने का भी निर्णय लिया। शेष 29 रिक्त पद पर डाटा-एन्ट्री ऑपरेटर्स की सेवाएँ आउटसोर्सिंग से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी। नये जिले आगर-मालवा में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के लिये 2 वर्ष की संविदा नियुक्ति के लिये डाटा-एन्ट्री ऑपरेटर का एक पद निर्मित कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी।
मंत्रि-परिषद ने अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई के विद्युतगृह क्रमांक-2 में स्थापित इकाई क्र. 3 और 4 (2×120 मेगावॉट) को रिटायर/डि-कमीशन करने का अनुमोदन किया। विशेषज्ञों ने इन इकाइयों को रिटायर करने की अनुशंसा की थी।
अन्य निर्णय
-सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बलवीर सिंह परमार को लोकायुक्त संगठन में एक वर्ष अवधि के लिये पुन: संविदा नियुक्ति प्रदान की गई।
-सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री श्री पवन शर्मा को लोकायुक्त संगठन में पुन: एक वर्ष की संविदा नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।
-सेवानिवृत्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री एल.के. सूद की नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में विषयवस्तु विशेषज्ञ के पद पर संविदा नियुक्ति में एक वर्ष की वृद्धि किये जाने का अनुसमर्थन किया।
-श्रीमती आरती तोमर भदौरिया पुत्री स्व. श्री बादल सिंह तोमर को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
-जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नीमच के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक श्री एच.एल. मेहर तथा प्रबंधक श्री ओ.पी. अग्रवाल की मासिक पेंशन से 10 प्रतिशत राशि एक वर्ष के लिये रोकने की स्वीकृति दी गई।
