भोपाल/ मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि 2018 में बनाई गई संविदा नीति के तहत उन्हें नियमित कर्मचारियों के वेतन का 90 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
मिशन के संविदा कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री शविराजसिंह चौहान को लिखे पत्र में कहा गया है कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने संविदा कर्मचारियों के कल्याणार्थ 5 जून 2018 को मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों हेतु नीति बनाई थी। इस नीति में प्रावधान किया गया था कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर वेतनमान दिया जाएगा।
कर्मचारियों ने कहा है कि खुदसरकार के द्वारा करीब 19000 संविदा कर्मचारियों के हित में बनाई गई इस नीति और संबंधित आदेश जारी किए जाने के बावजूद उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। वर्तमान कोरोना महामारी के कठिन समय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 19000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बतौर कोरोना योद्धा पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा न तो इनकी मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है न ही कोरोनायोद्धाओं को मृत्यु उपरांत दी जाने वाली 50 लाख की बीमा राशि का लाभ उन्हें मिल रहा है।
कर्मचारियों ने अनुरोध किया है कि सरकार इस दिशा में तत्काल कदम उठाए और 19000 संविदा कर्मचारियों के परिवारों के करीब एक लाख सदस्यों को लाभान्वित करने वाले अपने ही पुराने आदेश को पूरा करे।
