भोपाल, मई 2013/ राज्य शासन ने जिला ई-गवर्नेंस परियोजना एवं मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से ‘राज्य लोक सेवा अभिकरण’ का गठन किया है। इस संबंध में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
यह अभिकरण भारत सरकार की ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन कोड परियोजना के लिए स्टेट डेजिगनेटेड अथॉरिटी के रूप में काम करेगा। इसके अतिरिक्त अभिकरण का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा में प्रदान करने के आवेदनों की निराकरण की व्यवस्था में संस्थागत तथा नीतिगत सुधार करने की दिशा में मार्गदर्शन, अधिसूचित सेवाओं के प्रदाय में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना जिससे नागरिक सेवाएँ ऑनलाइन प्राप्त हो सकें, सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिये डाटा डिजिटाईजेशन की आवश्यकता का आकलन तथा विभागों को आवश्यक सहयोग करना शामिल है।
राज्य लोक सेवा अभिकरण प्रदेश में दी जा रही अधिसूचित सेवाओं के क्रियान्वयन का थर्ड पार्टी असेसमेंट भी करेगा। इसके अतिरिक्त अभिकरण गैर अधिसूचित सेवाओं के लिए प्रदाय की प्रक्रियाओं का मानकीकरण और उन्हें आनलाइन प्रदाय करना, लोक सेवा केन्द्रों की प्रशासकीय व्यवस्थाओं का संचालन और समन्वय करने जैसे कार्य का निर्वहन करेगा।
