अजय बोकिल
बड़ी विदारक स्थिति है। हमे लॉक डाउन फेल होने की चिंता है, उन्हें भूख से जीवन की घड़ी फेल होने का डर है। हमे कोरोना का शिकार होने का भय है, वो भूख और बेघरी का शिकार हो चुके हैं। हम घरों में समय काटने के टोटके तलाश रहे हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि लौटने पर घर वाले उन्हें भीतर लेंगे या नहीं। हम सोशल डिस्टेसिंग के सबक ले रहे हैं, उनसे जिंदगी का भरोसा ही डिस्टेंसिंग बना रहा है। गरीबों को लेकर सारी सरकारें और देश चिंतित हैं, लेकिन ठोस उपाय किसी के पास नहीं है। आदेश पर आदेश हैं, लेकिन जमीनी अमल नदारद-सा है, या है भी तो उससे किसी का भरोसा लौट नहीं रहा।
लॉक डाउन के मीम्स, चुटकुले और ‘समय बिताने के लिए करना है कुछ काम’ टाइप कुछ मध्य और उच्चवर्गीय शगूफों के बरखिलाफ दिल्ली में अचानक प्रकट हुए लाखों मजदूरों के रेलों ने पूरे देश को कोरोना से ज्यादा हैरान और विचलित कर दिया है। हजारों लोग अपने साजो-सामान, गृहस्थी, बच्चों को लादे पैदल ही अपने गांवों को निकल पड़े हैं। इस भोले विश्वास में कि इन हालात में वो गांव ही उन्हें आसरा देगा, जिसे रोजगार की तलाश में वो पीछे छोड़ आए थे। आज के जमाने में जब लोग 1 किमी पैदल चलने को भी ‘वॉक’ की संज्ञा देते हों, तब हजार किमी पैदल चलकर घर पहुंचने की मजबूरी को क्या शब्द दें, समझ नहीं आता।
दूसरी तरफ जब दिल्ली के आनंद नगर बस स्टैंड पर हजारों की तादाद में इकट्ठा लोगों का हुजूम यूपी और बिहार जाने वाली बसों में चढ़ने की कोशिश करते दिखा तो लगा कि इन हालात में तो कोरोना भी इनसे खौफ खा जाएगा। चेहरों पर अंगोछों को ही मास्क बनाते और बस में एक ठो सीट के लिए लूमते लोगों के लिए जीने के वास्ते कुछ भी करने से ज्यादा किसी बात का कोई महत्व नहीं है। उधर सारे देश की पेशानी पर एक ही सवाल है ये कौन लोग हैं, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, क्या इन्हें जान का खतरा नहीं है?
सवाल जितना संजीदा है, जवाब उससे भी ज्यादा क्षुब्ध करने वाला है। देश की राजधानी में रह रहे ज्यादातर यूपी, बिहार, मप्र आदि राज्यों के ये वो लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, खोमचे लगाते हैं या फिर और कोई छोटा-मोटा काम या कारोबार करते हैं। पहले जनता कर्फ्यू ने उन्हें डराया और फिर लॉक डाउन ने उनकी रोजी-रोटी पर ही ताले डाल दिए। कारखानों, दुकानों और अन्य संस्थानों ने उन्हें ‘नो वर्क-नो पे’ के तहत छुट्टी पर जाने को कह दिया। रोजनदारी वालों को कोई एडवांस भी नहीं मिलता। इसी तरह जो लोग घरों में काम करते थे, उन्हें घर मालिकों ने रवाना कर दिया। कुछ रहमदिल मार्च की पूरी तनख्वाह दे भी देंगे, लेकिन बिना काम के 21 दिन की पगार देने वाले उंगली पर गिनने वाले भी न होंगे।
छोटे व्यवसायी और नौकरीपेशा लोगों की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो बगैर काम के ज्यादा दिन पैसा दे सकें। जब उनकी आय ही ठप है तो वो नौकरों को कहां से दें? यूं कहने को सरकार ने कारखानदारों, संस्थान मालिकों को ऐसे छोटे कामगारों को पूरा पैसा देने का आदेश दिया जरूर है, लेकिन उसका पालन कितना व्यावहारिक है, यह कोई नहीं देख रहा। जब पूरा अर्थतंत्र ही ठप पड़ा हो, और जब पैसा आएगा ही नहीं तो देने की गुंजाइश भी कहां है?
यह मानवीय समस्या भी है, लेकिन समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, पूरे देश की है। देश के अन्य बड़े शहरों में यही स्थिति बन रही है। दिल्ली इसलिए नजर में आ गया, क्योंकि यूपी यहां से बिल्कुल लगा हुआ है। जबकि बहुत से मजदूर, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहर भी छोड़ रहे हैं। वहां भी यह समस्या भयावह हो सकती है। इन शहरों में ये लोग या तो बहुत छोटे मकानों में जैसे तैसे किराया देकर रहते हैं या फिर झुग्गी झोपड़ी में जीवन गुजारते हैं। टाउनशिप में लॉक डाउन को ‘हैल्थ’ या ‘फेमिली टाइम’ के रूप में लेने जैसी उनकी न तो स्थिति है और न ही अपेक्षा।
ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? अगर मोदी सरकार द्वारा 2015 में संसद में दिए गए आंकड़ों पर भरोसा करें तो न्यूनतम मजदूरी वृद्धि बिल पेश करते समय तत्कालीन श्रममंत्री संतोष गंगवार ने बताया था कि इससे 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अभी केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1.70 लाख करोड़ रुपये का जो पैकेज गरीबों के लिए घोषित किया, उसमें जन धन खातों के माध्यम से गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात है। सरकार का ही कहना है कि देश में गरीबों के 36 करोड़ जन-धन खाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 14 करोड़ गरीबों के पास तो जन-धन खाते भी नहीं है। उन्हें लॉक लाइन सुविधा और राहत कैसे मिलेगी?
वैसे भी जो शहर छोड़कर अपने घरों को लौट रहे हैं, वो ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। 2019 में जारी इकानॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल वर्क फोर्स में 93 फीसदी हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है, लेकिन इनकी आर्थिक सुरक्षा का कोई भी ठोस प्रावधान नहीं है। इनकी तादाद करीब 43 करोड़ है। एक जानकारी के मुताबिक देश में सर्वाधिक दिहाड़ी मजदूर दिल्ली में काम करते हैं, जहां इनकी संख्या साढ़े 4 लाख से ज्यादा है। कोरोना इनके लिए बिना पॉजिटिव डिटेक्ट हुए भी जानलेवा बन गया है।
दुर्भाग्य कि गरीब मजदूरों की इस मजबूरन घर वापसी (कुछ इसे पलायन कह रहे हैं) पर भी राजनीति हो रही है। कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? भाजपा से जुड़े एक श्रीमानजी ने तो इसे मजदूरों का ‘हॉलीडे सेलिब्रेशन’ ही बता दिया। अगर सब कुछ ठीक होता तो ये लाखों लोग इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग को धता बताकर जान मुट्ठी में लेकर भीड़ में धक्के क्यों खाते? हालांकि मानवीयता के तहत कई राज्य सरकारों और सामाजिक संस्थाओं ने इनके भोजन आदि की व्यवस्था की है। लेकिन कब तक? वैसे भी ये श्रमिक हैं, कोई भिखारी नहीं। और केवल खाने भर के लिए कोई उस शहर में क्यों रुकना चाहेगा, जहां रोटी और छत दोनों ही अनिश्चित है।
जो लोग बदहवासी में घरों को लौट रहे हैं उन्हें तो इस बात की गारंटी भी नहीं है कि गांव में उनका स्वागत किस रूप में होगा? क्योंकि कोरोना ने हर रिश्ते को संदिग्ध बना दिया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में तो घर लौटे मजदूर पेड़ों पर मचान बनाकर रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि वो क्वारेंटाइन में हैं और क्वारेंटाइन होने के लिए भी उनके पास घर नहीं है। घर पहुंचने की ‘पागल आस’ में कई मजदूर रास्ते में हादसों में जान गंवा बैठे हैं। कई लॉक डाउन तोड़ने के आरोप में पुलिस के हाथों पिट रहे हैं। इनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वे किससे लड़ें, कैसे लड़े, किस भरोसे पर लड़ें।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान गलत नहीं है कि इससे तो लॉक डाउन का मकसद ही पराजित हो जाएगा। क्योंकि भीड़ तंत्र तो कोरोना के लिए शूटिंग रेंज साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी ‘मन की बात’ में उन गरीबों से माफी मांगी, जिनके सारे सपने लॉक डाउन में लॉक हो गए हैं। लेकिन यह तो सहानुभूति हुई, उपाय क्या है? अभी केन्द्र सरकार ने ऐसे लोगों को खाना और नकदी देने के आदेश राज्य सरकारों को दिए हैं। लेकिन यह सहायता इन्हें कब और कैसे पहुंचेगी, कहना मुश्किल है। यह सभी मान रहे हैं कि कोरोना जैसी लाइलाज बीमारी का ऐहतियाती तोड़ केवल लॉक डाउन है। लेकिन इस लॉक डाउन में गरीब की जगह कहां और किस रूप में है, यह तय होना भी तो जरूरी है।
सचमुच विचित्र स्थिति है। अगर लॉक डाउन न करे तो कोरोना से भारी जनहानि का खतरा और लॉक डाउन में रहें तो भूख और बेघरी से जान जाने का खतरा। शायद इस देश के गरीब के पास जीने और मरने में से कुछ एक चुनने के बजाए केवल कैसे मरने का विकल्प ही बाकी रह गया है। कोरोना से मरे या फिर पेट न भरने के कारण मरे। और इस स्थिति के लिए केवल भाग्य नहीं हम सब भी दोषी है। क्या आपको नहीं लगता?
(फेसबुक पोस्ट से साभार)
