भोपाल, सितम्बर 2015/ प्रधानमंत्री जन-धन योजना के दूसरे चरण में शुरू की गयी प्रधानमंत्री मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेव्हलपमेंट एण्ड रिफायनेंस एजेंसी) योजना में मध्यप्रदेश में 2 अक्टूबर तक मेगा केम्प लगाये जायेंगे।
राज्य सरकार द्वारा सभी संभागायुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के राज्य स्तरीय प्रमुखों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यक्षों, राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों को कहा गया है कि इन केम्पों में 50 हजार रुपये तक के ऋण शिशु योजना में दिये जा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा योजना में प्रत्येक शाखा के लिये 25 प्रकरण में ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना तथा वीवर्स क्रेडिट-कार्ड योजना में लक्षित हितग्राहियों को भी मुद्रा योजना में लाभान्वित किया जा सकता है। पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ही प्रकरण तैयार कर बैंकों को उपलब्ध करवाये जायें। जिला स्तर पर अधिकाधिक प्रकरण तैयार कर बैंकों को भेजे जायें, जिससे वे केम्प के दौरान प्रकरणों को स्वीकृत कर वितरण का कार्य सुनिश्चित कर सकें।
