भोपाल, अगस्त 2015/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में मैप-आई.टी. में ई-मेल सेवा प्रबंधन इकाई की स्थापना को मंजूरी दी गयी। राज्य ई-मेल सेवा के संचालन तथा नियमन, विभिन्न शासकीय विभाग के साथ समन्वय, सक्षम प्राधिकारियों, नोडल अधिकारियों तथा ई-मेल उपयोगकर्ताओं के लिये हेल्प डेस्क का संचालन एवं प्रशिक्षण, नये उपयोगकर्ताओं के लिये ई-मेल अकाउंट खोलने तथा नीति अनुरूप इसके नियमन और इससे संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों के लिये इस इकाई की स्थापना की जा रही है। इकाई की स्थापना के लिये 2 वर्ष की संविदा पर आधारित कार्यक्रम-सह-पोर्टल प्रबंधक, तकनीकी-सह-ई-मेल अकाउंट नियमन प्रबंधक और कार्यक्रम सहायक-कार्यालय तथा प्रशिक्षण समन्वयक के एक-एक पद सहित 3 अस्थाई पद की मंजूरी दी गयी। इनका कार्य संतोषजनक होने पर अनुबंध की अवधि 3 वर्ष की जायेगी।
मंत्रि-परिषद ने कम्प्यूटर प्रवीणता और प्रमाणन परीक्षा (सीपीसीटी) के लिये मैप-आई.टी में ‘परीक्षा प्रबंधन इकाई” की स्थापना का अनुमोदन किया। इकाई की स्थापना के लिये संविदा के आधार पर 2 वर्ष के अनुबंध पर प्रमुख सलाहकार (परीक्षा प्रबंधन), वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा प्रबंधन), वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार (आई.टी. सुरक्षा तथा गुणवत्ता संपरीक्षा), वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार (कम्प्यूटर दक्षता मूल्यांकन तथा संपरीक्षा), सलाहकार (वित्तीय तथा विधि संबंधी) के एक-एक पद सहित परियोजना सहायक (मानव संसाधन एवं कार्यालय प्रबंधन तथा परीक्षा केन्द्र-स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण) के 2 पद, कुल 7 पद की मंजूरी दी गयी है। इनका कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध की अवधि 3 वर्ष तक के लिये बढ़ाई जा सकेगी।
मंत्रि-परिषद ने अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर के तहत कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय, ग्वालियर चिकित्सालय के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में कुल 10 पद के सृजन की मंजूरी दी है। इसमें प्रसूति एवं स्त्री रोग के 3 सह-प्राध्यापक, 4 सहायक प्राध्यापक और 3 सीनियर रेसीडेंट के पद शामिल हैं।
मध्यप्रदेश वित्त निगम को हुडको, वाणिज्यिक बैंक एवं प्रायवेट प्लेसमेंट बॉण्ड्स तथा सिडबी द्वारा प्राप्त 400 करोड़ रुपये का ऋण एवं उस पर देय ब्याज के भुगतान के लिये राज्य शासन की प्रतिभूति दिये जाने का निर्णय भी लिया।
