भोपाल, अगस्त 2014/ मुख्य सचिव अन्टोनी डिसा ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग परख में कलेक्टर्स, कमिश्नर्स से प्रदेश में बारिश की स्थिति, छात्रवृत्ति वितरण, खरीफ फसलों की बोवनी ओर अन्य सामयिक विषयों पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जानकारी दी गई कि प्रदेश में अति-वर्षा और बाढ़ के कारण 1174 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और 35 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। मुख्य सचिव ने वर्षा की संभागवार जानकारी प्राप्त की ओर ग्रामों में बाढ़ से घिर जाने की स्थिति में आवश्यक बचाव और राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव को बताया गया कि 10 जिले गुना, मुरैना, रायसेन, छिंदवाड़ा, पन्ना, इंदौर, देवास, नीमच, सतना और सिंगरौली में सौ प्रतिशत वर्षा हुई है। प्रमुख सचिव राजस्व ने बताया कि प्रत्येक जिले में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। ऐसे 32 जिले जहाँ बाढ़ की आशंका रहती है, वहाँ सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकतानुसार रेस्क्यू टीम तैयार रखने को कहा गया है। मुख्य सचिव को बताया गया कि गुना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिया क्षतिग्रस्त होने से यातायात और जन-जीवन प्रभावित हुआ है। सागर जिले में 7 ग्राम पानी से घिर गए थे, जहाँ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया। अब स्थिति सामान्य है। नर्मदापुरम संभाग में भी स्थिति नियंत्रित है। बरगी बाँध से पानी छोड़े जाने के पश्चात आवश्यक सावधानी बरती गई। राजस्व विभाग की चेकलिस्ट के अनुसार जरूरी प्रबंध किए गए।
परख में बताया गया कि चंबल, ग्वालियर और नर्मदापुरम संभाग में बोवनी 90 प्रतिशत से कम है। सभी जिलों में यूरिया और अन्य फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने कृषि विभाग को इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए।
परख में जानकारी दी गई कि पुराने आपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए 42 जिले में कार्यवाही की गई। प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि 5309 वापसी योग्य प्रकरण चिन्हित किए गए हैं। इनमें से करीब 1520 प्रकरण वापस हो चुके हैं। मुख्य सचिव श्री डिसा ने इस कार्य की सतत समीक्षा करने को कहा।
मुख्य सचिव ने जबलपुर और इंदौर कमिश्नर को छात्रवृत्ति वितरण से संबंधित यथा समय करने पर बधाई दी। मुख्य सचिव ने संभागवार जानकारी ली ओर इस माह के अंत तक विद्यार्थियों को राशि का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।
परख में तीन माह पहले मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स को शासकीय कार्यालयों, अस्पतालों, विद्यालयों, आँगनवाड़ी केन्द्रों के औचक निरीक्षण के निर्देश दिए थे। आज की वीडियो कान्फ्रेंस में संभागवार समीक्षा की गई। इंदौर संभाग में 179 अधिकारी की जाँच प्रारंभ की गई है। सागर संभाग में लापरवाही बरतने पर दो तहसीलदार निलंबित किए गए। इसी तरह चंबल कमिश्नर ने एक जनपद सीईओ की वेतनवृद्धि रोकने और एक तहसीलदार की विभागीय जाँच प्रारंभ करने की कार्यवाही की है।
शहडोल कमिश्नर ने 75 अधिकारी की विभागीय जाँच प्रारंभ करवाई है। नर्मदापुरम कमिश्नर ने एडीशनल कलेक्टर के नेतृत्व में निरीक्षण दल बनाया है। ग्वालियर कमिश्नर ने 12, रीवा कमिश्नर ने 1, भोपाल कमिश्नर ने 14 और उज्जैन कमिश्नर ने 25 कार्यालयों के निरीक्षण किए हैं और अनियमितताएँ बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज करवाए गए हैं। मुख्य सचिव श्री डिसा ने औचक निरीक्षण की कार्यवाही निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए।
