भोपाल, सितंबर 2013/ राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ऐसे परिवारों को भूमि का हक प्रदान किया जा रहा है, जिनके मकान पहले से ही गाँव की आबादी भूमि पर तो बने थे, परंतु उनका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं था। वर्ष 2010 से ऐसे परिवारों के लिये आरंभ की गई आबादी भूमि के पट्टे योजना में अब तक प्रदेश के 3 लाख 32 हजार 393 परिवार को भू-खण्ड प्रदान किये जा चुके हैं।
राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि योजना में ग्रामीण आबादी क्षेत्र में निवासरत परिवार को 30×30 फीट का पट्टा प्रदान किया जाता है। भूमि का वैधानिक अस्तित्व हो जाने से इन परिवार को बैंक ऋण की पात्रता हो जाती है, जिससे ये अपने मकान का पुनर्निर्माण करवा सकते हैं। आबादी भूमि के सर्वाधिक 32 हजार 723 पट्टे ग्वालियर जिले में बाँटे गये हैं।
