भोपाल, मार्च 2015/ राज्य शासन द्वारा निजी स्वामित्व वाले भवनों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर संचालित करने पर अनुदान की अधिकतम सीमा डेढ़ करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
मध्यप्रदेश पर्यटन नीति के तहत यदि कोई भवन स्वामी या निवेशक अपने निजी भवन को हेरिटेज होटल में बदल कर संचालित करना चाहता है तो उसके द्वारा किए गए पूँजीगत व्यय का 35 प्रतिशत अनुदान अथवा डेढ़ करोड़ रुपये जो भी न्यूनतम हो, देय होगा। इसमें भूमि का मूल्य शामिल नहीं है।
नीति अनुसार अनुदान का भुगतान तभी किया जायेगा, जब निवेशक द्वारा निर्माण के बाद हेरिटेज होटल के रूप में संचालन का एक साल पूरा कर लिया हो तथा होटल HRACC (Hotel and Restaurants Approval and Classification Committee) द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हो। पूँजीगत व्यय का आकलन राज्य पुरातत्व विभाग तथा पर्यटन निगम के अधिकारियों की समिति करेगी। हेरिटेज सम्पत्ति के स्वामियों को पर्यटन विभाग द्वारा हेरिटेज पर्यटन के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन मुफ्त दिया जायेगा।
