भोपाल। गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री बाबूलाल गौर ने नई दिल्ली में भोपाल गैस त्रासदी पर गठित मंत्री समूह की बैठक में यूनियन कार्बाइड परिसर में संग्रहीत जहरीले अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे के लिए एक उप समिति गठित करने की माँग की। यह उप समिति देशभर के 22 भस्मीकरण केन्द्रों में से अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे के लिए सबसे उपयुक्त केन्द्र को ही कचरे के निपटारे का कार्य देने पर विचार करे। अभी एस.जीए.एस. प्रयोगशाला गुड़गाँव में कचरे के सेम्पल की जाँच की जा रही है।
श्री गौर ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में मध्यप्रदेश सरकार इस बाबत अपना पक्ष रखेगी। श्री गौर ने बताया कि पीथमपुर प्रयोगशाला कचरे के निपटारे के लिए तय मापदंड पर फिलहाल खरी नहीं उतर रही है। श्री गौर ने बताया कि गैस त्रासदी के कचरे के निपटारे पर निर्णय लेते समय हमें मध्यप्रदेश सरकार और प्रदेश के लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम् की अध्यक्षता में हुई बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद, मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल, केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री श्रीमती जयंती नटराजन, केन्द्रीय आवास एवं गरीबी उन्नमूलन मंत्री कुमारी शैलजा और केन्द्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद सहित केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और मध्यप्रदेश शासन के भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीर कृष्ण मौजूद थे।
