भोपाल, अक्टूबर 2015/ प्रदेश में सूखे के हालात और किसानों की सहायता के कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई। कृषि, राजस्व, सहकारिता, ऊर्जा और वित्त विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देष दिये कि किसानों को हरसंभव मदद उपलब्ध करवाने की आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं ताकि किसानों को अधिकतम सहायता और सुविधाएं तत्काल दी जा सकें। चौहान कहा कि किसानों को राहत उपलब्ध कराने के लिये परंपरागत व्यवस्थाओं के साथ ही व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ न्यायोचित राहत उपलब्ध कराई जाए। राहत के आवश्यक नवाचार भी किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर आगामी कृषि कैबिनेट में प्रस्तुत करें, जिससे उनका शीघ्र क्रियान्वयन किया जा सके।
इस वर्ष सोयाबीन और दलहनी फसलों की उत्पादकता में अभूतपूर्व कमी हुई है। इससे किसानों को समय पर राहत उपलब्ध करवाने के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किए जाएं। केन्द्र सरकार से राहत के लिए मेमोरेन्डम तत्काल भेजा जाए। मेमोरेन्डम राजस्व, कृषि और वित्त विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाए। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्युत के अस्थाई कनेक्शन लेने वाले किसानों को राहत उपलब्ध करवाने की संभावनाएं खोजें।
खर्च घटाया नहीं आएंगी नई गाड़ियां
राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित खरीफ फसल के किसानों को राहत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कार्यालय व्यय एवं परामर्श सेवाओं संबंधी बजट में कटौती कर दी है। इसके साथ ही शासकीय वाहनों की खरीदी पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है।
