भोपाल, अक्टूबर 2013/ मध्यप्रदेश में आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद विभिन्न जिलों में 74 हजार पोस्टर, पेम्पलेट, बैनर और होर्डिंग्स हटाये गये हैं। यह कार्यवाही सभी जिलों में 4 अक्टूबर की शाम से निरंतर जारी रही। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविन्द ने यहाँ दी। श्री गोविन्द ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति तथा अन्य जानकारी भारत निर्वाचन आयोग भेजने की कार्यवाही की गई है।
श्री जयदीप गोविन्द के अनुसार जिलों से अब तक 25 हजार पोस्टर, 30 हजार पेम्पलेट, 14 हजार बैनर और 5 हजार कटआउट हटाये जा चुके हैं। अभी तक जिलों से आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का कोई प्रकरण दर्ज किये जाने की जानकारी प्राप्त नहीं है। आबकारी विभाग को शराब की बिक्री, स्टॉक की सतत मॉनीटरिंग प्रतिदिन करने के लिये चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित फार्मेट में जानकारी भेजने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिलों में सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा फ्लाइंग स्कवाड ने दौरा/भ्रमण प्रारंभ कर दिया है। संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत सतत कार्यवाही के लिये सभी कलेक्टर को निर्देश दिये गये हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी गई है। आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद सभी जिलों में पुलिस द्वारा सतत कार्यवाही की जा रही है। अब तक 52 हथियार जब्त किये गये हैं। इसी प्रकार बालाघाट जिले के थाना बिरछा के अंतर्गत 22 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ, 7 जिन्दा कारतूस, 6 डेटोनेटर, एक मेगजीन और 85 मीटर बायर जब्त किया गया है। अन्य जिलों में 3 जिन्दा कारतूस की बरामदगी की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 2240 लायसेन्सधारी शस्त्र जमा करवाये गये हैं। इसके अलावा 3 शस्त्रों की जब्ती तथा 2 के लायसेंस निरस्त किये गये हैं। राज्य में अब तक 739 गैर जमानती वारंट की तामीली की जा चुकी है। वहीं सीआरपीसी की धारा 107/116 के तहत 87 व्यक्ति पर कार्यवाही की गई है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के बाद 25 जुलाई, 2013 से अब तक निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, सुधरवाने, स्थानांतरित करवाने आदि से संबंधित फार्म 6,7,8,8ए के तहत अब तक कुल 17 लाख 48 हजार 866 आवेदन लिये गये, इसमें से 13 लाख 56 हजार 194 को स्वीकार तथा 20 हजार 226 को रिजेक्ट किया गया। इसी तरह 3 लाख 72 हजार 446 आवेदन पर कार्यवाही चल रही हैं।
