भोपाल, अगस्त 2015/ प्रदेश में सबके लिये आवास-2022 (प्रधानमंत्री आवास योजना) के संचालन के लिये केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य-स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे।
समिति के अन्य सदस्यों में अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं पर्यावरण, प्रमुख सचिव राजस्व, आयुक्त-सह-सचिव नगरीय विकास एवं पर्यावरण और संयोजक राज्य-स्तरीय बैंकर समिति को शामिल किया गया है। समिति के सदस्य सचिव अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं पर्यावरण होंगे। समिति सभी के लिये आवास की कार्य-योजना, वार्षिक कार्यान्वयन योजना, मिशन के विभिन्न घटक के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और वार्षिक गुणवत्ता निगरानी योजना का अनुमोदन करेगी। समिति राज्य और शहर में अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा और मिशन के कार्य की निगरानी भी करेगी।
