भोपाल, सितंबर 2013/ राज्य शासन ने भारत सरकार की नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग योजना के क्रियान्वयन के लिये उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण विभाग को ‘नोडल एजेंसी’ बनाया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये एक ‘अंतर्विभागीय राज्य-स्तरीय साधिकार समिति’ का गठन किया गया है।
कृषि उत्पादन आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति में खाद्य प्र-संस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, प्रमुख सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, प्रमुख सचिव वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, प्रमुख सचिव वित्त, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि उपज मण्डी बोर्ड, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम और आयुक्त-सह-संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी मध्यप्रदेश को सदस्य बनाया गया है।
समिति मिशन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिये निर्देश, सलाह इत्यादि देगी। इसके अलावा मिशन गतिविधियों की समीक्षा एवं कार्यों की निगरानी भी करेगी। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होगी।
