भोपाल, सितंबर 2013/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को 10 प्रतिशत महँगाई भत्ते की किश्त मंजूर की गई। इसका लाभ अध्यापक संवर्ग, पेंशनरों एवं पंचायत सचिवों को भी मिलेगा। महँगाई भत्ते की किश्त एक जुलाई 2013 से मंजूर की गई है, जिसका भुगतान अगस्त 2013 से होगा। इस निर्णय के साथ ही अब कर्मचारियों का महँगाई भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर 90 प्रतिशत हो जायेगा। दस प्रतिशत महँगाई भत्ता दिये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर चालू वित्तीय वर्ष में 1006 करोड़ रुपये का व्यय भार आयेगा।
मंत्रि-परिषद् ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को और अधिक गति देने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को मंजूरी दी। इस पर 694 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रथम चरण में 9 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होंगे।
मंत्रि-परिषद् ने प्रदेश के बड़े शहरों में सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया। 5 बडे़ शहर में यातायात प्रबंधन कार्ययोजना लागू की जाएगी।
इसके अलावा जनसंपर्क विभाग की विभागीय संरचना का पुनर्निधारण किया गया। यह पुनर्निधारण 42 वर्ष के अंतराल के बाद हुआ है।
