भोपाल, नवंबर 2012/ मध्यप्रदेश सरकार ने सड़क परिवहन निगम का कबाड़ बेचकर जुटाई गई करीब 8 करोड़ रुपए की राशि से निगम के कर्मचारियों को करीब 14 माह के वेतन का भुगतान करने का जुगाड़ किया है। यह राशि फिलहाल सरकारी खजाने में जमा और इसे निगम को कर्ज के रूप में दिया जाएगा।
मुख्मयंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया। परिषद ने छोटी और मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयों और अन्य व्यावसायिक सेवाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए मध्यप्रदेश वित्त निगम इंदौर को 100 करोड़ रुपए के ऋण की गारंटी देने का फैसला किया है। इसके अलावा बालाघाट जिले की राजीव सागर (बावनथड़ी) वृहद परियोजना के लिए 6 अरब 57 करोड़ 86 लाख की पुनरीक्षित स्वीकृति और निवेश निकासी की मंजूरी देने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने मानव अधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2006-07 एवं उस पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन का अनुमोदन किया और इसे विधान सभा के पटल पर रखने की अनुमति दी। न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2012, मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2012 तथा मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2012 के मसौदे को भी मंजूरी दी गई।
