भोपाल, मई 2013/ लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम में अप्रैल माह के कुल 4 लाख 82 हजार 732 आवदन का निराकरण किया गया।
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा में प्रदाय करने में राजस्व विभाग द्वारा सर्वाधिक 2 लाख 35 हजार 469 प्रकरण का निराकरण किया गया। पंचायत और ग्रामीण विकास के 89 हजार 604 प्रकरण, सामान्य प्रशासन के 84 हजार 750, नगरीय प्रशासन एवं विकास के 31 हजार 776, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के 22 हजार 728, और सामाजिक न्याय विभाग के 6 हजार 912 प्रकरण का निराकरण समय-सीमा में किया गया। इसी तरह श्रम विभाग के दायरे में आने वाली अधिसूचित सेवाओं के 5,871 आवदेन का निराकरण किया गया। महिला-बाल विकास के 1,254, ऊर्जा विभाग के 1,720 प्रकरण, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के 472, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के 123, गृह के 563 तथा वन विभाग के तहत अप्रैल माह में 28 प्रकरण का समय-सीमा पर निराकरण किया गया।
