भोपाल, सितंबर 2013/ प्रदेश में अनुसूचित-जाति वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति देने के लिये राज्य सरकार ने विभागीय बजट में 340 करोड़ 83 लाख का प्रावधान किया है। पिछले वर्ष इस योजना में 2 लाख 70 हजार अनुसूचित-जाति वर्ग के विद्यार्थी को पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति दी गई थी। पिछले वर्ष पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति में 240 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई।
प्रदेश में पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिये अभिभावकों की वार्षिक आय-सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना में केवल उन परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये है। पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति में समूह-1 के विद्यार्थियों की छात्रावासी दर पर 1200 रुपये निर्वाह भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। अनुसूचित-जाति वर्ग के विद्यार्थियों को इसका व्यापक लाभ दिये जाने के लिये राज्य सरकार ने निर्वाह भत्ता बढ़ाकर 1500 रुपये किया है। निर्वाह भत्ता पर 300 रुपये का यह अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार अपने स्रोत से कर रही है।
अनुसूचित-जाति वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति समय से प्राप्त हो तथा छात्रवृत्ति स्वीकृति, वितरण में पारदर्शिता लाने के लिये फार्म जमा करने की व्यवस्था को भी ऑनलाइन किया गया है। इस व्यवस्था से विद्यार्थी कहीं भी बैठकर कम्प्यूटर के माध्यम से छात्रवृत्ति फार्म जमा कर सकता है और छात्रवृत्ति की स्थिति को ऑनलाइन जान सकता है।
