भोपाल/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन-समस्याओं के समाधान में उदासीनता बरतने के अलग-अलग मामलों में कटनी के तत्कालीन कलेक्टर प्रकाश जांगरे, सिवनी जिले में 2010 से पदस्थ तीन उप संचालक कृषि के.एस. टेकाम, एस.के. धुर्वे और पी.डी. सराठे को निलंबित करने के निर्देश दिये। इसी क्रम में आयुक्त नगर निगम रतलाम सोमनाथ झारिया को भी तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने के लिए कहा गया।
चौहान ने कहा कि जन-समस्याओं का गंभीरतापूर्वक समाधान हो। कोई भी अनियमितता मिलने पर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। समाधान ऑनलाइन में अधिकारियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में अक्षम अधिकारियों को मैदानी क्षेत्रों से हटना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त अंदाज में बताया कि जन-समस्याओं के निराकरण की वर्तमान स्थिति से वे अत्यधिक अप्रसन्न हैं। यदि किसी मामले के निराकरण में दिक्कत आती है तो उसके समाधान के प्रभावी प्रयास किये जाएं। जरूरी हो तो व्यवस्था में बदलाव करें। मनरेगा की मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पेंशन वितरण में विलंब असहनीय है। आधुनिक तकनीक पर आधारित व्यवस्थाएं गरीब को सरलता से मदद मिले, इसके लिए बनाई गई है, यदि ये गरीब को उसका हक दिलाने में बाधक बन रही हैं तो बदलने के प्रयास किये जायें।
श्री चौहान ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस में कोई ढील बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारी ऐसे प्रकरणों में गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करें। दोषियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करवायें। यदि जिला स्तर पर गड़बड़ियाँ के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित जिलों के अधिकारियों का भी दायित्व निर्धारित होगा।
प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाएं। जन-प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से सीधे संवाद बनाएं। छात्रवृत्ति, साईकिल, फसल बीमा राशि सहित अन्य योजनाओं के लाभ देने के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम हों। कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये। समाधान ऑनलाइन में विभिन्न जिलों के 13 आवेदक की समस्याओं का समाधान हुआ।
