भोपाल, मई 2013/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय अमले को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में सुशासन के लिये सेवा प्रदाय तंत्र को और बेहतर बनाने तथा आम लोगों को इसका लाभ दिलाने के लिये पूरी क्षमता से कार्य करें। गड़बड़ी पाये जाने पर बिना झिझक कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर और एस.पी. से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान मुख्य सचिव आर.परशुराम, पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में शासन-प्रशासन का लोगों से सीधा संवाद जरूरी है। इसके लिये मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिवों का दल संभागों का दौरा करेगा। विभिन्न घोषणाओं के क्रियान्वयन की सतत समीक्षा की जाय। प्रत्येक जिले से इसकी जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय को हर माह भेजी जाये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों के निराकरण के लिये अभियान चलायें। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता से हो। नये शैक्षणिक सत्र से पहले अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों के छात्रावासों की मरम्मत के कार्य पूरे करें। खाद-बीज आदि कृषि आदानों के अग्रिम भण्डारण के लिये किसानों को प्रेरित करें। विद्युत आपूर्ति की निरंतर मानीटरिंग करें।
शहरी क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं जुलाई माह में शहरी क्षेत्रों का भ्रमण कर इन कार्यों को देखेंगे। एक जून से गरीबों को एक रूपये किलो गेहूं, दो रूपये किलो चावल और एक रूपये किलो आयोडाइज्ड नमक देने की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना लागू की जा रही है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिये लगातार मानीटरिंग करें। महिलाओं पर हुये अपराधों के मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने उन्हें भ्रमण के दौरान मिले फीडबैक के आधार पर जिन क्षेत्रों में अच्छा कार्य हुआ है उसकी प्रशंसा की।
