नई दिल्ली, दिसंबर 2012/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री सी.पी. जोशी से मुलाकात कर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब एवं खस्ता हालत की स्थिति से अवगत करवाया। बैठक में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्रीमती सुषमा स्वराज सहित केन्द्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री को कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब सड़कों से जनता काफी असंतुष्ट है। सड़कों में जगह-जगह बड़े गढ्ढे होने से यातायात की दृष्टि से ठीक नहीं हैं। इससे कभी भी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है।
श्री चौहान ने बतलाया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से खराब सड़कों की मरम्मत के लिए सवा सौ करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है जो पर्याप्त नहीं है। राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति अभी भी काफी खराब है और जिनको अविलम्ब ठीक किया जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भाग में जाने के लिए सभी राष्ट्रीय राजमार्ग मध्यप्रदेश से होकर निकलते हैं। उनको समय रहते ठीक करवाया जाना अति आवश्यक है। श्री चौहान ने केन्द्र सरकार से इन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए सहयोग की अपेक्षा की।
श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री से मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम से संबंधित लंबित मुद्दों पर भी चर्चा की। इसमें मुख्यतः वी.जी.एफ. से संबंधित दावों का भुगतान, यूटिलिटी शिफि्टंग, योजनाओं के भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक राशि के भुगतान आदि शामिल हैं। इसके साथ ही श्री चौहान ने भू-अधिग्रहण के लिए धारा 3 (ए) तथा 3 (डी) के नोटिफिकेशन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 के झाँसी-बमीठा सेक्शन के निर्माण के संबंध में भी बात की।
श्री चौहान ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़े मुद्दे जैसे राजमार्गों के निर्माण के लिए किए गए अनुबंध निष्पादित किये जाने के बाद इन राजमार्गों के कार्य मेंे निर्माणाधीन हिस्सों के रख-रखाव के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित विषयों पर केन्द्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाया। उन्होंने साधारण मरम्मत एवं बाढ़ क्षति मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाये जाने की मांग की। श्री चौहान ने राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य की स्वीकृति एवं संपादन की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने की मांग की। उन्होंने बतलाया कि वर्ष 2012-13 में लगभग 13 प्राक्कलनों की स्वीकृति के अतिरिक्त वार्षिक योजना से संबंधित मंत्रालय में सात पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति के बाद क्रियान्वयन के लिए लंबित है।
केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा उठाये गये मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और शीघ्र ही उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।
