भोपाल, दिसंबर 2012/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव ने विभागीय कार्यक्रमों और विकास योजनाओं को पुख्ता तरीकों से सुदूर अंचलों तक पहुँचाने को कहा है। उन्होंने कहा कि जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सभी विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सजगता से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। विशेषकर, सामाजिक न्याय विभाग के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और पेंशन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने का उत्तरदायित्व निभाएँ। विभागीय योजनाओं का सही अमल नहीं होने पर जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्यवाही होगी। श्री भार्गव आज विधानसभा समिति कक्ष में विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर समिति के सदस्य विधायक सुदामा सिंह सिंग्राम और हेमराज कल्पोनी ने विभागीय कार्यक्रमों के सुचारु अमल संबंधी सुझाव दिये।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा के साथ ही संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों से अवगत करवाया। बैठक में बताया गया कि निर्मल भारत अभियान में प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे 7 लाख ग्रामीण परिवार और 7 लाख एपीएल परिवार के लिये मनरेगा अभिसरण से शौचालयों का निर्माण हो रहा है। अब तक 2 लाख 60 हजार शौचालय बन चुके हैं। स्कूलों में वितरण होने वाले मध्यान्ह भोजन योजना के मेनू में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही स्वच्छता के लिये हर शाला में 2 हजार की राशि साबुन और तौलियों की व्यवस्था के लिये उपलब्ध करवाई गई है। इस साल 12 हजार से ज्यादा नये रसोइयों और सहायक रसोइयों का इंतजाम किया गया है। भोजन की गुणवत्ता परखने के काम में शिक्षकों और पालकों के साथ ही अब अंत्योदय परिवार के निराश्रित वृद्धजन को भी शामिल किया गया है। बैठक में विधायक सिंग्राम सिंह ने रसोइयों के पारिश्रमिक की राशि उनके खातों में ही सीधे जमा करवाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना के लिये आवंटित खाद्यान्न का निर्धारित समय में उठाव सुनिश्चित किया जाये।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में 608 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है। मनरेगा के कामों को पूरा करने का सघन अभियान शुरू किया गया है। करीब ढाई लाख अपूर्ण कार्यो को इस साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विधायक हेमराज कल्पोनी ने लम्बित मजदूरी के शीघ्र भुगतान की आवश्यकता बतलाई। उन्होंने जल-संसाधन विभाग के अधूरे कार्य शीघ्र पूरे करवाने का सुझाव दिया। बैठक में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पहले चरण में प्रदेश के 10 जिलों को शामिल किया गया है।
