भोपाल, दिसम्बर 2015/ राज्य शासन ने जिला परियोजना समन्वयकों से उनके जिले की ऐसी समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की जानकारी माँगी हैं, जहाँ पेयजल स्रोत/हेण्ड-पम्प नहीं हैं। शालाओं से जो जानकारी माँगी गयी है, उसमें सर्व-शिक्षा अभियान योजना के पहले तथा बाद में स्वीकृत स्कूल भवन के नाम शामिल हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की जानकारी अलग-अलग देनी होगी। जानकारी में जिला, विकासखण्ड, शाला का नाम, डाइस कोड, शाला-भवन स्वीकृति का वर्ष, पेयजल स्रोत की उपलब्धता, हेण्ड-पम्प तथा उसके चालू, मरम्मत योग्य होने की स्थिति देना होगी।
