भोपाल, नवम्बर 2015/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में उत्पादित होने वाली बासमती धान को उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड आदि प्रदेशों में होने वाली धान के समान बासमती धान का दर्जा दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है।इसके लिए एपीडा के सामने मध्यप्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा जा रहा है। श्री चौहान शाहगंज में अंत्योदय मेले में उपस्थित जन-समुदाय को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में उत्पादित होने वाली धान को बासमती का दर्जा मिलने पर किसानों को आर्थिक लाभ होगा।
श्री चौहान ने कहा कि जिन किसानों की फसल सूखे के कारण नष्ट हो गयी है उन्हें फसल बीमा योजना में 3,500 करोड़ रूपये वितरित करने की व्यवस्था की जा रही है। अब खाद-बीज के लिए जो किसान एक लाख रूपये लेगा उन्हें मात्र 90 हजार रूपये ही वापिस करने होंगे। कई लोगों के मन में इस योजना को लेकर शंकाएँ हैं पर शासन इस योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने किसानों से आग्रह किया कि वे फसलों में विविधता लाये। लगातार सोयाबीन और गेहूँ की फसल लेने से जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई है। अब ऐसी जमीन पर फल-सब्जी और मसाले लेने की आवश्यकता है। स्मार्ट गाँव की अवधारणा का उल्लेख करते हुए कहा कि अब हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक स्मार्ट गाँव बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। स्मार्ट गाँव में सड़क, बिजली, पानी, संचार व्यवस्था और हर घर में स्वच्छ शौचालय होना जरूरी है। उन्होंने मौके पर ही निर्देश दिये कि हर घर का सर्वे करवायें तथा आवश्यकतानुसार सुविधाएँ उपलब्ध करवाये।
श्री चौहान ने कहा कि शाहगंज नगर पंचायत क्षेत्र के 800 परिवार को प्रथम चरण में आवास सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। इस पर 40 करोड़ की राशि व्यय होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को पात्रतानुसार आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने अंत्योदय मेले में साधिकार अभियान में चिन्हाकिंत 42 हजार 176 हितग्राहियों को 31 करोड़ 61 लाख 26 हजार रूपये की हितग्राहीमूलक योजनाओं से लाभांवित किया। मुख्यमंत्री ने शाहगंज में करीब 1016 लाख की लागत से बने भवनों का लोकार्पण तथा 1098 लाख रूपये की लागत से संपन्न होने वाले 15 कार्यों का शिलान्यास किया। शाहगंज शहर के लिए सीवेज प्लान बनाया जायेगा। शहर में सीवेज प्लान पर करीब 35 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। श्री चौहान ने 2 सामुदायिक भवन बनाने के लिए राशि देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित भवनों में 6 करोड़ 33 लाख रूपये की लागत से निर्मित आई.टी.आई. भवन और 83 लाख रूपये की लागत से निर्मित उप तहसील भवन भी शामिल है। इस मौक पर आयोजित मेले में लगभग 250 युवाओं को नियुक्ति-पत्र दिये गये।
