भोपाल, नवम्बर 2015/ मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा ने मध्य प्रदेश राज्य बाँस मिशन द्वारा बाँस को लोकप्रिय बनाने और उसका उपयोग बढ़ाने की गतिविधियों की समीक्षा की।
श्री डिसा की अध्यक्षता में मिशन की राज्य-स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक में बाँस को कर मुक्त करने तथा बाँस उत्पादक 16 जिले में से बालाघाट को छोड़कर शेष जिलों में बाँस को ट्रांजिट पास से मुक्त करने पर विचार किया गया। बाँस रोपणी तथा उससे बनने वाली सामग्री को मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से जोड़ने पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सिंहस्थ व्यवस्था में भी बाँस संरचनाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिये। बैठक में मिशन की वार्षिक कार्य-योजना का अनुमोदन किया गया। मुख्य सचिव श्री डिसा ने बाँस मिशन संचालक डॉ. ए.के. भट्टाचार्य की प्रतिबद्धता और बाँस के उपयोग को बढ़ाने के लिये संचालित गतिविधियों की सराहना की।
बैठक में प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रमुख सचिव कृषि कल्याण श्री राजेश राजौरा तथा वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
