भोपाल, अक्टूबर 2015/ मुख्य सचिव अंटोनी डिसा ने एनआईसी कक्ष मंत्रालय से समाधान ऑन लाइन में लंबित नागरिकों के प्रकरणों का समाधान करवाया।
मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को उनके जिले में संचालित निजी स्वामित्व के सभी विद्यालय भवन के किराया निर्धारण की औपचारिकता पूरी करने के निर्देश दिए हैं। डिंडोरी जिले के श्री पनकू सिंह मरावी के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिए।
मुख्य सचिव डिसा को कलेक्टर डिंडौरी ने बताया कि जिले में इस तरह के 28 प्रकरण में करीब 30 लाख रुपए की राशि का लंबित भुगतान करवाने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्य सचिव ने अन्य जिला कलेक्टर्स को भी डिंडौरी जिले की तरह अभियान संचालित कर विद्यालयों के निजी भवन का किराया निर्धारण करने के निर्देश दिए। डिंडौरी के आवेदक पनकू सिंह मरावी को भी वर्ष 1982 से 2001 की अवधि का किराया 11 लाख 63 हजार रुपए देने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव के निर्देश पर भोपाल के श्री धर्मेन्द्र सिंह को छात्र आवास सहायता योजना की राशि का भुगतान किया गया। श्री धर्मेन्द्र सिंह सहित अन्य 96 विद्यार्थियों को भी वर्ष 2013-14 की लंबित आवास सहायता के 11 लाख 11 हजार 800 रुपए दिए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने इस माह के अंत तक इस तरह के सभी प्रकरण का निराकरण करने को कहा।
मुख्य सचिव ने खंडवा की भामगढ़ ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के विरुद्ध पशु शेड निर्माण स्वीकृत करवाकर निर्माण न किए जाने के मामले में अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। समाधान ऑन लाइन में अनूपपुर के श्री सुखलाल कौल को भूमि अधिग्रहीत किए जाने पर मुआवजा राशि का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए। उज्जैन के श्री निलेश सेठी को अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की राशि देने के लिये कहा गया। झाबुआ निवासी श्री रमेश बारिया सहित 40 कृषक को भूमि से बेदखल न करने और झाबुआ के ही श्री मोहनसिंह को भाबरा-राजगढ़ मार्ग के लिए बस परमिट देने के निर्देश दिए गए। सीहोर के श्री नवाब खान को मवेशी के आकाशीय बिजली से हुई मृत्यु पर आर्थिक सहायता के प्रकरण में परीक्षण करने को कहा गया।
