भोपाल, जून 2015/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की कर 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को पूर्ण रूप से लागू करने का आग्रह किया। श्री जेटली ने मुख्यमंत्री को ध्यानपूर्वक सुना और केन्द्र द्वारा अधिक से अधिक सहयोग देने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्यों के वित्तीय सूचकांकों को देखते हुए प्रत्येक राज्य को सकल घरेलू उत्पाद की 3.5 प्रतिशत राशि विकास कार्यों के लिए अग्रिम के रूप में दी जा सकती है। मध्यप्रदेश को इसी मापदंड के अनुरूप अग्रिम राशि दी जाय।
श्री चौहान ने वर्ष 2016 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ से जुड़े मुद्दों से भी अवगत करवाया। बताया कि लगभग पाँच करोड़ से ज्यादा लोग इस महापर्व में आयेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा और उज्जैन की अधोसंरचना को विकसित करने के लिए राज्य सरकार को लगभग 3500 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। राज्य सरकार सिंहस्थ के लिए स्थायी सम्पत्तियाँ निर्मित करेगी ताकि उसका लाभ सिंहस्थ के बाद भी लोगों को प्राप्त होता रहे। केन्द्र सरकार इस महापर्व के लिए ज्यादा से ज्यादा धनराशि की सहायता करे।
