भोपाल, जून 2015/ प्रदेश के नागरिकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जरिए ‘कहीं भी और कभी भी’ लोक सेवाएँ उपलब्ध करवाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा एमपी मोबाइल परियोजना की शुरुआत की गई है। परियोजना में मोबाइल के जरिये नागरिकों को डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध करवाई जायेगी। सभी शासकीय विभाग, शासकीय संगठन एवं एजेंसीज द्वारा नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाने वाली सेवाएँ एमपी मोबाइल के जरिए उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके लिए संबंधित कार्यालयों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की वेब सर्विस एपीआई (Application Programming Interface) के रूप में तैयार कर मेप_आईटी को सौंपना होगा। इस वेब सर्विस से संबंधित शासकीय विभाग, संगठन एवं एजेंसीज से उपलब्ध की जाने वाली सेवाएँ एमपी मोबाइल से इंटीग्रेट की जा सकेगी।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को तेज, पारदर्शी, मितव्ययी एवं सुविधाजनक तरीके से लोक सेवाएँ उपलब्ध करवाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एमपी मोबाइल परियोजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विगत अप्रैल माह में ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में एमपी मोबाइल परियोजना की विधिवत शुरुआत की गई थी।
सचिव मुख्यमंत्री एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी हरिरंजन राव ने इस संबंध में सभी शासकीय विभाग, विभागाध्यक्ष एवं सभी कमिश्नर एवं कलेक्टर्स से राज्य शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों को एमपी मोबाइल के माध्यम से सेवाएँ प्रदाय कर इस सुविधा का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कार्यवाही की अपेक्षा की है। इस संबंध में जारी पत्र में सभी विभाग, संगठन एवं शासकीय एजेंसी से अपने स्तर से दी जा रही नागरिक सेवाओं के वेब सर्विस मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी (मेप_आईटी) को उपलब्ध करवाकर एमपी मोबाइल के माध्यम से नागरिकों को सेवाएँ देने की जरूरी कार्यवाही सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी है।
राज्य शासन ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर अमल के लिए विभागीय इकाई मेप_आईटी को नोडल एजेंसी के रूप में निर्धारित किया है। मेप_आईटी द्वारा चरणबद्ध तरीके से सभी संभव नागरिक सेवाओं का मोबाइल के जरिए प्रदाय सुनिश्चित किया जाएगा।
एमपी मोबाइल एक एकीकृत प्लेटफार्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें नीचे दर्शाए अनुसार तकनीकी विशेषताओं एवं माध्यमों के जरिए नागरिकों को सेवाएँ प्रदाय की जा सकेगी-
एक मोबाइल एप – नागरिकों को केवल एक मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा जिसके माध्यम से वे विभिन्न विभाग द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सेवाएँ दी जा सकेंगे।
एक वेबसाइट www.mpmobile.gov.in – प्रदेश के नागरिक वांछित सेवाएँ अपने मोबाइल पर एक वेब एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकेंगे।
एक शॉर्ट कोड – ऐसे नागरिक जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है, वे बेसिक फोन से भी एक कोड डायल कर यू.एस.एस.डी. की सुविधा द्वारा सेवाएँ प्राप्त कर सकेंगे।
इस तरह इन तीन में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग कर नागरिक एमपी मोबाइल पर उपलब्ध सेवाएँ प्राप्त कर सकेंगे।
वर्तमान में विभिन्न विभाग अपने हितग्राहियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाएँ प्रदाय कर रहे हैं। इसके लिए उनके द्वारा आवश्यक संसाधन विकसित कर वेब एप्लीकेशन तैयार किए गए हैं। कुछ विभागों द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार कर सेवाएँ दी जा रही हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए नागरिकों को अलग-अलग मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। अब एमपी मोबाइल परियोजना से सभी सेवाएँ नागरिकों को एक प्लेटफार्म पर मिल सकेंगी।
जो विभाग एवं संस्थान एम.पी. मोबाइल परियोजना से जुड़ चुके हैं, उनमें मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, विद्युत वितरण कम्पनी, एम्स हॉस्पिटल, मेप-आई.टी. सहित प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेप_आईटी की मेल आईडी [email protected] या ई-मेल [email protected] या मोबाइल नंबर 9425180624 पर संपर्क किया जा सकता है।
