भोपाल, अप्रैल 2015/ मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल इस साल 10 हजार 141 भवन बनायेगा। भवन निर्माण के लिए 58 परियोजनाएँ शुरू की जायेगी। यह जानकारी नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के संचालक बोर्ड की बैठक में दी। बैठक में प्रमुख सचिव पर्यावरण एस.एन.मिश्रा और मंडल आयुक्त नीतेश व्यास भी उपस्थित थे। संचालक मंडल ने वर्ष 2015-16 के लिए 756 करोड़ 89 लाख रुपये का बजट भी पारित किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मंडल की गतिविधियाँ दूरस्थ जिलों में भी संचालित की जायेंगी। सभी जिलों में जमीन के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। गरीब एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए मकान की योजनाएँ शुरू की जा रही हैं। मंडल की सम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण की कमियों को दूर किया गया है। ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवनों को वर्ष 2008 के मूल्य निर्धारण संबंधी नीति से मुक्त किया गया है। इससे कई उपभोक्ताओं को फायदा होगा और मकानों की रूकी हुई रजिस्ट्री की जा सकेगी।

मंडल की परियोजनाओं में रजिस्ट्री के पहले सह-क्रेताओं के नाम जोड़े जा सकेंगे। सह-क्रेताओं के नाम हटाने की कार्यवाही पंजीयन के बाद ही हो पायेगी। अनारक्षित अंश में किसी भी व्यक्ति परिवार द्वारा किसी भी शहर में मंडल की सम्पत्ति कितनी भी संख्या में खरीदी जा सकेगी। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। भविष्य में कॉलोनी निर्माण के बाद मंडल एक वर्ष तक ही उसका संचालन और संधारण करेगा। उसके बाद अनिवार्यत: रहवासी संघ को संचालन-संधारण की जिम्मेदारी लेनी होगी।

मंडल की कॉलोनी में भवन/भू-खण्ड में भवन निर्माण/ पुनर्निर्माण/विस्तार/परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करते समय नक्शा प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। बोली से विक्रय की जाने वाली 50 लाख रुपये मूल्य से अधिक की सम्पत्ति के लिए प्रारंभिक राशि 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की गई है ताकि अधिक लोग इसमें भाग ले सके। अन्य शर्तों को भी सरल और स्पष्ट किया गया है।

मंडल के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा करवाया जायेगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के लिए पुरस्कार योजना प्रारंभ होगी। मंडलकर्मियों को छठवें वेतन आयोग के वेतनमान का निर्धारण 1 जनवरी 2006 से किया जायेगा। पाँचवें वेतनमान में पेंशन ले रहे सेवानिवृत्त कर्मियों को छठवें वेतनमान का लाभ दिया जायेगा। बैठक में बोर्ड के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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