भोपाल। राज्य शासन द्वारा खण्डवा जिले में ओंकारेश्वर बाँध निर्माण से प्रभावित हुए नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में गठित समिति ने आज ओंकारेश्वर में प्रभावित समस्त ग्राम के नागरिकों की समस्याएँ सुनीं। श्री विजयवर्गीय ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अब तक प्राप्त पाँच हजार से अधिक आवेदन-पत्र के साथ-साथ आगामी दो दिन में अर्थात 29 सितम्बर, शनिवार तक प्राप्त होने वाले सभी आवेदन को सम्मिलित कर उनका निराकरण हर हाल में 15 अक्टूबर तक किया जाना सुनिश्चित करें।
श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के उद्देश्य से बाँध निर्माण के लिये विस्थापितों ने अपनी जन्म-भूमि छोड़कर जो त्याग किया है उसे प्रदेश सरकार कभी भूल नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप विस्थापितों के पुनर्वास की व्यवस्था को कारगर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थापित सभी पुर्नवास केन्द्रों की फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी का कार्य आगामी 15 दिन में पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्य करते समय प्रत्येक पुनर्वास केन्द्र में रह रहे नागरिकों को इसकी जानकारी दिये जाने के साथ-साथ उनकी उपस्थिति में ही समस्याओं को चिन्हित किया जाये। इससे समस्त समस्याओं का निराकरण कर पुनर्वास केन्द्रों को सर्वसुविधायुक्त बनाये जाने में मदद मिलेगी।
श्री विजयवर्गीय ने कहा कि विस्थापितों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस अंचल में माह दिसम्बर, 2012 में रोजगार मूलक कार्य सुव्यवस्थित रूप से प्रारंभ किये जायेंगे। इससे लोगों को रोजगार के लिये भटकना नहीं पड़ेगा।
ओंकारेश्वर क्षेत्र के विस्थापितों द्वारा जमीन के बदले जमीन चाहने के बारे में श्री विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विस्थापितों की समस्याओं के निराकरण के लिये 10 सितम्बर 2012 को इस कमेटी का गठन किया है। जमीन-के बदले जमीन चाहने वाले लोग 10 दिसम्बर तक अपनी-अपनी राशि जमा करवा दें।
बैठक में आदिम-जाति कल्याण मंत्री श्री विजय शाह, क्षेत्रीय विधायक श्री लोकेन्द्रसिंह तोमर, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के प्रमुख सचिव श्री रजनीश वैश, कमिश्नर इंदौर संभाग श्री प्रभात पाराशर तथा खण्डवा जिला कलेक्टर एवं सदस्य सचिव श्री नीरज दुबे उपस्थित थे।
