भोपाल, फरवरी 2015/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका से आए तीन निवेशक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। निवेशकों ने अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित मेन्युफेक्चरिंग इकाइयों की स्थापना के निवेश प्रस्ताव दिये। निवेशकों ने मुख्यमंत्री की प्रो-एक्टिव कार्यशैली, विजन और व्यवहार की भूरि-भूरि सराहना की।
इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और मुख्य सचिव अंटोनी डिसा भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को हर संभव सहूलियत दी जायेगी। भूमि, उर्जा, जल और कुशल कर्मी आदि सभी आवश्यकताओं की उपलब्धता में पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। ट्रिन्टन सोलर के श्री हिमांशु पटेल ने बताया कि उनके समूह द्वारा प्रदेश में 600 करोड़ रुपये की उत्पादन इकाई की स्थापना की जाएगी। इकाई के लिये भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाया जा रहा है। प्रदेश में स्थापित इकाई में नैनो ग्लास, पेपर और बेटरी का उत्पादन किया जाएगा। नैनो बेटरी कागज के समान होगी, जो कि मायश्चर/आर्द्रता से भी चार्ज होगी। हेल्थ सेक्टर में इसकी बड़ी माँग है। ऐसे ग्लास का उत्पादन होगा जो सामान्य रोशनी से चार्ज हो जाता है। उसे चार्ज करने के लिये सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कागज भी दिखाया जो स्वयं सूर्य की रोशनी से चार्ज हो जाएगा और रात्रि के समय प्रकाशित होगा। यातायात क्षेत्र में उसकी काफी उपयोगिता है।
न्यू जर्सी आधारित डाइसपार्क के विपिन भारद्वाज ने बताया कि वे प्रदेश में आई.टी. इकाई स्थापित कर रहे हैं। इसके लिये इन्दौर में 5 एकड़ भूमि का चिन्हांकन कर लिया है। भूमि प्राप्त करने के संबंध में प्रदेश के आई.टी. विभाग के साथ कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुये कहा कि वे अत्यंत तेजी के साथ कार्य करते हैं। उसका प्रभाव है कि अभी एक सप्ताह पूर्व उनसे भेंट हुई और आज वे प्रदेश में इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया में है। यू.एस.टी. ग्लोबल के सत्येन्द्र एम. गुप्ता ने बताया कि उनकी एक इकाई केरल में संचालित है। कुल 16 एकड़ क्षेत्र में स्थापित इकाई में 43 हजार व्यक्ति को रोजगार मिला है। ऐसी ही एक अन्य इकाई वे प्रदेश में भी स्थापित करेंगे। प्रथम चरण में 10 हजार से अधिक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि वे इकाई के लिये आवश्यक कौशल प्रशिक्षण कार्य भी करेंगे। उनके समूह द्वारा इस प्रशिक्षण में समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
