भोपाल, जनवरी 2015/ राज्य शासन ने विभिन्न विभाग की भागीदारी वाली कार्यकारी समिति का गठन किया है। समिति महिला और बच्चों के विकास के लिये शासन के विभिन्न विभाग के साथ यूनिसेफ की संयुक्त कार्यकारी कार्ययोजना तैयार करने एवं उसके सुचारू संचालन और कार्यक्रमों की समीक्षा का कार्य करेगी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त समिति के अध्यक्ष बनाये गये हैं। समिति के सदस्यों में स्कूल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, योजना विभाग के अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, प्रमुख सचिव श्रम, प्रमुख सचिव आदिम-जाति कल्याण, आयुक्त संचालक संस्थागत वित्त और यूनिसेफ मध्यप्रदेश के प्रमुख को शामिल किया गया है। महिला-बाल विकास के प्रमुख सचिव/सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे।
समय-समय पर कार्य समिति की बैठक होगी। समिति द्वारा समीक्षा प्रक्रिया में महिला और बच्चों के विकास के लिये राज्य सरकार एवं यूनिसेफ के संयुक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति, चुनौतियों तथा संबंधित बिन्दु पर विचार किया जायेगा। यह समीक्षा संयुक्त कार्ययोजना में जरूरी परिवर्तनों को ही निर्धारित करेगी। बैठक यूनिसेफ द्वारा अध्यक्ष और सदस्य सचिव के समन्वय से करवाई जायेगी।
