भोपाल, दिसम्बर 2014/ मुख्य सचिव अन्टोनी डिसा ने परख वीडियो काफ्रेसिंग में प्रदेश के कलेक्टर, कमिश्नर्स् से चर्चा के दौरान खाद-बीज की उपलब्धता और किसानों को वितरण के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कान्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में खाद-बीज वितरण कार्य चल रहा है। प्रदेश में खाद के रेक्स समय पर मिल रहे हैं। खाद का लगातार समय पर वितरण किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने किसानों से आवश्यकता से अधिक खाद न उठाने का आग्रह भी किया है। उन्होंने खाद की ब्लेक मार्केटिंग रोकने तथा निजी खाद विक्रेताओं पर निगरानी रखने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करने के निर्देश दिए और स्टाक की चेकिंग के लिए औचक निरीक्षण करने को कहा। मुख्य सचिव ने बताया कि 2.50 लाख मीट्रिक टन खाद 15 दिन में भारत सरकार से मिल रहा है।
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की जानकारी देते हुए कहा कि योजना में मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से विशेष रुचि ले रहे हैं। आगामी कान्फ्रेन्सिंग में हितग्राहियों से व्यक्तिगत चर्चा करेंगे। जिला-स्तर पर उद्यमी विकास योजना सम्मेलन आयोजित किए जायेंगे।
कार्यक्रम में बताया गया कि समस्त जिलों में बाल सुरक्षा माह का आयोजन 23 दिसंबर 2014 से 23 जनवरी 2015 तक किया जायेगा। इसके अंतर्गत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को निर्धारित डोज विटामिन- ए का घोल और एक से पाँच वर्षीय बच्चों को कृमिनाशक दवाएँ दी जायेगी। छह माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को साप्ताहिक पौष्टिक आहार एवं टीके लगने से छूटे बच्चों का निर्धारित टीकाकारण किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय-सीमा में निराकृत प्रकरणों के संबंध में कलेक्टरों से चर्चा की। उन्होंने जाति प्रमाण-पत्र समय-सीमा में जारी करने के निर्देश दिए। श्री डिसा ने सीएम हेल्प लाइन में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये कहा। भ्रष्टाचार की शिकायत पर जाँच और प्रतिवेदन लोक सेवा प्रबंधन विभाग को भेजने को कहा। मुख्य सचिव ने लोक सेवा प्रबंधन के भवन का कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा।
श्री डिसा ने कलेक्टरों से प्रदेश में गुमशुदा और सड़क पर घूमने वाले बच्चों के लिए आश्रय गृह खोलने के निर्देश दिये। नागरिकों से भी इस कार्य में मदद करने की अपील की। प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि प्रदेश में बंदूक के रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किया जा रहा है। बंदूक के नए रजिस्ट्रेशन के लिए 6 माह के बिजली के बिल के भुगतान की एनओसी के बाद ही नए लायसेंस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर लंबित विधानसभा आश्वासन के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
