भोपाल। मध्यप्रदेश से लगे हुए अन्य प्रदेशों को जाने वाले अंतर्राज्यीय मार्गों पर वाणिज्यिक वाहनों से कर-वसूली की व्यवस्था का अनुसरण गुजरात राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। गुजरात भी मध्यप्रदेश की तर्ज पर एकीकृत सीमा जाँच चौकियों के निर्माण की पहल करेगा। इस संबंध में प्रदेश की 24 बार्डर चेक-पोस्ट की नवीनतम कार्य-प्रणाली को समझने एवं अपने प्रदेश में लागू किये जाने की संभावनाओं पर विचार करने हेतु गुजरात राज्य परिवहन विभाग की चेक-पोस्ट सर्वेक्षण समिति के दल ने आज प्रदेश के अधिकारियों से चर्चा की। दल ने इस संबंध में तैयार प्रक्रिया के प्रेजेन्टेशन को देखा।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा वाणिज्यिक कर वाहनों से कर-वसूली की व्यवस्था को युक्ति-संगत बनाने के उद्देश्य से पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत 24 चेक-पोस्टों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस व्यवस्था से राज्य शासन को न सिर्फ राजस्व में वृद्धि प्राप्त होगी, अपितु वाणिज्यिक वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमा पर चेकिंग आदि में लगने वाले समय में भी काफी बचत होगी। इन 24 बार्डर चेक-पोस्ट को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किये जाने का प्रावधान है, जिसमें शासन के परिवहन, वाणिज्यिक कर, वन, मण्डी एवं खनिज विभाग द्वारा एक ही स्थल पर वाहनों की चेकिंग एवं कर-वसूली की कार्यवाही की जायेगी। वाहन चेकिंग एवं कर-वसूली की प्रक्रिया को ग्वालियर एवं इंदौर स्थित केन्द्रीय नियंत्रण कक्षों की देखरेख में संचालित किया जायेगा, जिससे कर अपवंचन की संभावनाएँ कम होंगी। गुजरात राज्य के परिवहन विभाग के चेक-पोस्ट सर्वेक्षण समिति के दल ने आज इस व्यवस्था को समझने के लिये प्रदेश के अधिकारियों से चर्चा की। दल के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव श्री अशोक भाटिया एवं सचिव श्री किशोर त्रिवेदी के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा मध्यप्रदेश बार्डर चेक-पोस्ट डेव्हलपमेंट कम्पनी के अधिकारियों के साथ प्रस्तुत किये गये प्रेजेन्टेशन को देखा। दल ने इस संबंध में चेक-पोस्ट प्रणाली की जानकारी प्राप्त की तथा अपनी शंकाओं एवं प्रश्नों का समाधान भी किया।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में स्थापित होने वाले 24 चेक-पोस्ट तथा 2 केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष का निर्माण मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। गुजरात के अधिकारी मध्यप्रदेश शासन द्वारा किये गये 5 विभागों से संबंधित कार्यवाही एक ही स्थान पर त्वरित कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था, वाहनों का आवागमन अधिक सुगम किये जाने, केन्द्रीय नियंत्रण सुविधा, इंदौर और ग्वालियर तथा चेक-पोस्ट पर भण्डारण, पार्किंग, तौल-काँटा आदि से संबंधित व्यवस्थाओं से अत्यंत प्रभावित हुए। उनके द्वारा इस प्रक्रिया को गुजरात प्रदेश में भी लागू करने की इच्छा जाहिर की गई। गुजरात के अधिकारी इस विषय में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन विभाग श्री एन्टोनी डीसा व अन्य संबंधित अधिकारियों से भी इस संबंध में चर्चा करेंगे। एम.पी.आर.डी. के प्रबंध निदेशक श्री विवेक अग्रवाल ने मध्यप्रदेश सरकार की योजना के लाभ संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि प्लानिंग कमीशन द्वारा भी मध्यप्रदेश सरकार को इस संबंध में नोडल प्रदेश घोषित किया गया है।
