भोपाल, सितम्बर 2014/ इंस्टीट्यूट मेनेजमेंट कमेटी (आई.एम.सी.) की बैठक तीन माह में नहीं बुलाने पर निलंबित होंगे संस्था के प्राचार्य। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने यह निर्देश पब्लिक-प्रायवेट-पार्टनरशिप में संचालित आई.टी.आई. के उन्नयन संबंधी कार्यशाला में दिये।
श्री गुप्ता ने कहा कि जिन ट्रेड में छात्रों की रुचि नहीं है, उन्हें बंद कर उन ट्रेडस में सीट बढ़ायें, जिनमें वेटिंग अधिक हो। जब विद्यार्थी संस्था से बाहर डिग्री लेकर निकलें तो वह खुश होने के साथ ही आश्वस्त हो कि अब वह बेरोजगार नहीं रहेगा। उद्योगों की मांग अनुसार ट्रेनिंग दी जाय। देश में वर्ष 2022 तक 50 करोड़ व्यक्ति को कौशल-दक्ष बनाने का लक्ष्य है। इस कार्य में प्रदेश को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। परंपरागत व्यवसायों में हुनरमंद लोगों को प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे। इनके द्वारा बनाये जा रहे उत्पादों के लिए मार्केट भी उपलब्ध करवाया जायेगा।
संस्थाओं से अभी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। कार्यशाला में इस पर गंभीरता से विचार करें। बदलते परिवेश में अपने दायित्वों को नये सिरे से परिभाषित करें।
