भोपाल, सितंबर 2014/ राज्य शासन द्वारा अनुसूचित-जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के तहत राज्य-स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। समिति के संयोजक प्रमुख सचिव अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग होंगे। समिति का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा विधानसभा का विघटन, जो भी पहले हो, तक रहेगा।
समिति में वित्त मंत्री जयंत मलैया, गृह मंत्री बाबूलाल गौर, अनुसूचित-जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री ज्ञान सिंह, सांसद सर्वश्री डॉ. भागीरथ प्रसाद, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, फग्गन सिंह कुलस्ते, श्रीमती ज्योति धुर्वे, विधायक सर्वश्री गोपीलाल जाटव, प्रदीप लारिया, अंचल सोनकर, देवेन्द्र वर्मा, राजेन्द्र वर्मा, कुँवर सिंह टेकाम, जय सिंह मरावी, श्रीमती नंदनी मरावी, पण्डित सिंह धुर्वे, राजेन्द्र दादू, बेलसिंह भूरिया, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव गृह और निदेशक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को सदस्य बनाया गया है।
