भोपाल, अगस्त 2014/ प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये एक करोड़ 10 लाख 38 हजार पात्र परिवार को प्रतिमाह एक किलोग्राम शक्कर रियायती दर पर उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 2014 में केन्द्र सरकार द्वारा शक्कर लेवी नीति समाप्त किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रियायती दर पर शक्कर का वितरण किया जा रहा है। इस व्यवस्था से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 60 करोड़ का वित्तीय भार भी पड़ रहा है।
वर्ष 2003-04 में प्रणाली में 57 लाख 52 हजार परिवार को रियायती दर पर शक्कर का वितरण किया जा रहा था। अब वर्तमान में इसमें 52 लाख 86 हजार परिवार की और वृद्धि हुई है।
