भोपाल, अगस्त 2014/ राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिये हैं कि वे अपने जिले में यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावास के कर्मचारी किसी अधिकारी के घर कार्य नहीं करेंगे। राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार यदि छात्रावास के कर्मचारी किसी अधिकारी के घर कार्य करते पाये गये तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुसूचित-जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित की गई घोषणाओं के पालन को सुनिश्चित करने की कड़ी में जारी किये गये हैं। इस आदेश का पालन 15 दिवस में सुनिश्चित कर प्रतिवेदन शासन को भेजने के निर्देश अनुसूचित जाति-जनजाति विभाग ने दिये हैं।
