भोपाल, दिसम्बर 2015/ राज्य शासन ने पशुपालन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे द्वारा किये जा रहे अवैधानिक आंदोलन पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए 9 अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। संयुक्त मोर्चा द्वारा 26 दिसम्बर को सामूहिक अवकाश पर रहने की घोषणा का कुछ असर ही देखा गया। विभाग के प्रमुख सचिव श्री प्रभांशु कमल द्वारा संचालक के साथ किये निरीक्षण पर आर.के. केम्पस की संस्थाएँ बंद पाई गईं। इस पर भोपाल के उप संचालक डॉ. डी.के. राय, प्रभारी संयुक्त संचालक डॉ. पी.एस. पटेल, बड़वानी के उप संचालक डॉ. बघेल, राज्य पशु चिकित्सालय के डॉ. एच.एल. साहू, डॉ. सुनील तुमड़िया, डॉ. संजीव शर्मा, डॉ. ब्रजेश गुप्ता, डॉ. ज्योति जैन और डॉ. विशाखा अहिरवार की दो वेतन वृद्धि रोके जाने के लिये नोटिस जारी किया गया।
संयुक्त मोर्चा शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों को राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम को हस्तांतरित किये जाने के निर्णय के विरूद्ध राज्य शासन की चेतावनी के बावजूद आंदोलन कर रहा है। शासन ने आंदोलन को अनुचित ठहराते हुए सभी संभागायुक्त, कलेक्टर, संचालक पशुपालन, विभागीय संयुक्त संचालक और उप संचालक को आंदोलन में शामिल होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।
शासन ने स्पष्ट किया है कि संयुक्त मोर्चा ऐसे निर्णयों के विरूद्ध आंदोलन कर रहा है जिससे किसी संवर्ग का अहित नहीं होगा। शासन ने संचालक पशुपालन और संभाग-जिलों में पदस्थ अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे प्रतिदिन आंदोलन में शामिल होने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध करवायें। ऐसा न करने पर शासन द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
