भोपाल, मार्च 2013/ मध्यप्रदेश सरकार ने 2020 तक नर्मदा के जल का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया गया है। यह जानकारी विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा के उत्तर में सामान्य प्रशासन एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण राज्य मंत्री केएल अग्रवाल ने सदन को दी।
सदन ने चर्चा के बाद सामान्य प्रशासन, लोकसेवा प्रबंधन, आयुष, विमानन, और नर्मदा घाटी विकास विभागों की 1921 करोड़ 15 हजार रुपए की अनुदान मांगों को पारित कर दिया। अग्रवाल ने बताया कि पिछले 9 साल में प्रदेश की सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पिछले साल लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में 250 से अधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए। आठ माह के दौरान 35 हजार से अधिक जन शिकायतों का निराकरण भी किया गया। उन्होंने दावा किया कि इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, लोअरगोई, अपरवेदा एवं पुनासा उद्वहन परियोजना का निर्माण कार्य 2014-15 तक पूरा कर लिया जाएगा।
