भोपाल, सितंबर 2013/ भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जिन अधिकारियों ने नये पदस्थापना स्थल पर अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है अथवा उन्हें रिलीव नहीं किया गया है, ऐसे अधिकरियों की सितंबर माह का वेतन रोक दिया जायेगा। आयोग ने चुनाव कार्य में संलग्न ऐसे अधिकारियों के स्थानांतरण के निर्देश दिये थे जो एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ हैं अथवा उनका पदस्थापना स्थल गृह जिला है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविन्द द्वारा ऐसे रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर को लेकर राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के बाद ऐसे 10 जिला कलेक्टर को स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है, जिन्होंने स्थानांतरण के बावजूद तहसीलदारों को कार्यमुक्त नहीं किया है।
जिला कलेक्टरों को यह बताने को भी कहा गया है कि चुनाव आयोग की मंशा और शासन के स्पष्ट आदेश के बावजूद इन अधिकारियों को अब तक क्यों रिलीव नहीं किया जा सका। शासन
जिन जिला कलेक्टरों को नोटिस जारी किये गये हैं उनमें नीमच, शाजापुर, श्योपुर, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, दतिया, भिण्ड, मंदसौर और शिवपुरी शामिल हैं।
