भोपाल, फरवरी 2013/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा प्रदेश का समग्र विकास राजनीति अथवा चुनाव प्रेरित नहीं है। हम तिकड़म या मैनेजमेंट से चुनाव जीतने की राजनीति पर नहीं विकास तथा जन-कल्याण के लिये राजनीति पर विश्वास करते हैं। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने विपक्ष के आरोपों को पुरजोर तरीके से गलत ठहराते हुए प्रदेश के विकास और कल्याण कार्यों की विस्तार से चर्चा की। कहा कि प्रदेश में सर्वधर्म समभाव की परम्परा को मजबूत किया गया है। एक भी दंगा नहीं होने दिया और न होने देंगे। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पर विकास में राजनीति आड़े नहीं आना चाहिये। आने वाले 5 साल में प्रदेश देश के विकसित राज्यों में अग्रणी होगा।
किसानों को राहत
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि लघु अवधि ऋणों की वसूली स्थगित कर इसे मध्य अवधि में परिवर्तित किया जायेगा और इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सरकार ने गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। किसानों को अब वर्ष में सिर्फ दो बार 1200 रुपये की फ्लेट दर पर बिजली का बिल देना होगा। लम्बित बिजली बिलों पर सरचार्ज पूरा माफ कर दिया जायेगा। मूल बिल का 50 प्रतिशत सरकार जमा करेगी और शेष 50 प्रतिशत 10 किस्त में भुगतान करने की सुविधा किसानों को दी जायेगी।
यदि विपक्ष कृषि कर्मण पुरस्कार को फर्जी कहता है तो यह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का अपमान है। यह मेहनतकश किसानों का भी अपमान है, जो सारा दिन मेहनत करते हैं। देश में 18.91 प्रतिशत कृषि वृद्धि दर केवल म.प्र. ने हासिल की है।
अगले पाँच साल में प्रदेश देश में नम्बर वन होगा
श्री चौहान ने कहा कि अगले पाँच साल में म.प्र. देश में नम्बर एक पर होगा। प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद दोगुना और कर संग्रहण चार गुना बढ़ा है। प्रति व्यक्ति आय तीन गुना बढ़ी है। म.प्र. अब बीमारू नहीं रहा। किसानों और व्यापारियों के हित में प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश म.प्र. में नहीं आने दिया जायेगा। प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता 10 हजार मेगावॉट हो गई है। जबलपुर और मण्डला में 24 घंटे बिजली मिलने लगी है और मई के अंत तक प्रदेश के सभी गाँवों में यह सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।
औद्योगिक निवेश के प्रयास सफल
उन्होंने कहा कि 25 लाख तक के उद्योग लगाने पर युवाओं को पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा करने वाले स्नातकों के लिये मुख्यमंत्री युवा कांट्रेक्टर योजना बनाई गई है। पचास हजार लागत के छोटे उद्योग लगाने पर 20 प्रतिशत मार्जिन राशि सरकार देगी।
सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखेंगे
धार में भोजशाला मुद्दे के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सरकार ने हिन्दू-मुस्लिम समुदाय में फर्क नहीं आने दिया। एक भी दंगा नहीं होने दिया जायेगा। मध्यप्रदेश पुलिस बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने शहीदों के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त किया है। होमगार्ड के जवानों का मानदेय बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।
भ्रष्टाचार उन्मूलन
भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये सिस्टम में सुधार जरूरी है। सरकार ने इसके लिए ई-टेण्डरिंग, ई-पेमेंट और ई-मेजरमेंट जैसे उपाय किए हैं। शासकीय सेवाओं में भर्ती की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता लाई गई है। लोक सेवा गारंटी कानून का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है और शीघ्र ही 41 नई सेवा इसके अंतर्गत लाई जायेंगी। भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा। गलत तरीकों से अर्जित सम्पत्ति के मामले में अभी तक 3 व्यक्ति की सम्पत्ति राजसात की गई है और 13 प्रकरण कोर्ट को दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है और चुनाव भी इसी आधार पर लड़े जाते हैं, लेकिन प्रदेश के विकास को राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिये और सभी राजनीतिक दलों तथा वर्गों को विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिये आगे आना चाहिये।
