भोपाल, दिसंबर 2014/ राज्य शासन ने जिलों से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोलने के संबंध में प्रस्ताव माँगे हैं। सभी जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी से उनके क्षेत्र में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं वर्तमान में संचालित संकायों का अध्ययन करने को कहा गया है।
शासन के अनुसार उ.मा. विद्यालय में अतिरिक्त संकाय खोलने के संबंध में समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से माँग प्राप्त होती है। इसके लिये वांछित जानकारी समग्र रूप से उपलब्ध न होने से कई बार निर्णय लेने में विलंब होता है। जिलों को इस बात का आकलन करने को कहा गया है कि क्या किसी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किसी विषय के संबंध में अतिरिक्त संकाय खोलने की आवश्यकता है अथवा नहीं। यदि किसी विद्यालय में किसी विषय से संबंधित अतिरिक्त संकाय खोलने की आवश्यकता है, तब उसका विस्तृत औचित्य दिया जाये।
शासन ने संबंधित शाला में उपलब्ध कक्ष, शिक्षकों के स्वीकृत पद की संख्या तथा प्रयोगशाला आदि की उपलब्धता का आकलन कर रिपोर्ट भेजने को कहा है। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित शाला में जिस विषय के संबंध में अतिरिक्त संकाय खोलना है, उसके लिये कितने अतिरिक्त कक्ष तथा किस विषय के कितने शिक्षकों के पद अतिरिक्त रूप से स्वीकृत करना हैं। पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि अन्य आवश्यकताओं का आकलन कर उनके वित्तीय भार सहित प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं।
जिलों को समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोलने की आवश्यकता का पता लगाकर उसकी विस्तृत जानकारी, वित्तीय भार सहित आगामी 10 दिसम्बर तक लोक शिक्षण संचालनालय को भेजने को कहा गया है। जिलों से जो प्रस्ताव प्राप्त होंगे उनका समग्र विश्लेषण किया जायेगा। विश्लेषण के बाद निर्णय के लिये समेकित प्रस्ताव राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिलों को जानकारी भेजने के लिये निर्धारित समय-सीमा का ध्यान रखने को कहा गया है।
