भोपाल, नवम्बर 2014/ प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 3 नवम्बर से शुरू हो रहा है। धान की खरीदी 25 जनवरी 2015 तक चलेगी। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर 17 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का अनुमान है। प्रदेश में कामन धान का 1360 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का मूल्य 1400 रुपये क्विंटल तय किया गया है।
धान उपार्जन की जिम्मेदारी संबंधित सहकारी संस्था को दी गयी है। प्रदेश में निर्धारित मापदंड के अनुसार धान का उपार्जन सुनिश्चित करने के लिए सहकारी संस्थाओं, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन, वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन, खाद्य, सहकारिता एवं राजस्व विभाग के मैदानी अमले को गुणवत्ता परीक्षण के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिलवाया गया है।
धान उपार्जन संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिये राज्य एवं जिला-स्तर पर समिति गठित की गई है। राज्य-स्तर पर गठित समिति के अध्यक्ष आयुक्त खाद्य-नागरिक आपूर्ति होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन, आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट वेयर-हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन, प्रबंध संचालक एवं आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी बोर्ड) और प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बेंक (अपेक्स बेंक) शामिल हैं। जिला-स्तर पर उपार्जन संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिये गठित समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में जिला सूचना अधिकारी (एनआईसी), जिला आपूर्ति नियंत्रक या जिला आपूर्ति अधिकारी, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बेंक, सहायक आयुक्त सहकारी संस्थाएँ, वेयर-हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के स्थानीय प्रतिनिधि, भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। समिति का समन्वयक जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन को बनाया गया है। जिला-स्तर पर गठित समिति समस्त विवादों का अंतिम निराकरण करेगी तथा उपार्जित भण्डारण की गुणवत्ता की निगरानी भी करेगी। कलेक्टर्स को अपने जिले में उपार्जन संबंधी सभी विषय के लिये एक अधिकारी ‘सिंगल पाइंट ऑफ कांटेक्ट” के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये कहा गया है। यह अधिकारी उपार्जन संबंधी व्यवस्थाओं के संबंध में राज्य-स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों से सम्पर्क करेगा।
धान के अनाधिकृत विक्रय पर निगरानी के लिए चेकिंग दल गठित किये जाने के निर्देश दिये गये है। यह दल समीपवर्ती राज्य से विक्रय के लिए आने वाली धान को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। खाद्य-नागरिक आपूर्ति संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम का फोन नम्बर 0755-2573877 है। कंट्रोल रूम 3 नवम्बर से 25 जनवरी तक प्रतिदिन प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य करेगा। प्रदेश में कृषकों को धान उपार्जन से संबंधित समस्याओं को दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री नम्बर 155343 एवं सी एम हेल्प लाइन 181 पर सुविधा दी गई है।
