भोपाल, अक्टूबर 2014/ मध्यप्रदेश सरकार ने दीवाली से पहले कर्मचारियों को त्योहार की सौगात देते हुए शासकीय सेवकों को एक जुलाई 2014 से 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता और पेंशनरों को 7 प्रतिशत महँगाई राहत की मंजूरी दी। इसके साथ ही राज्य के शासकीय सेवकों का महँगाई भत्ता केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर 107 प्रतिशत हो गया है। इसका लाभ पंचायत राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पंचायत सचिवों को भी मिलेगा। सामान्य भविष्य निधि के अभिदाता शासकीय सेवकों को बढ़ी हुई राशि का भुगतान अक्टूबर 2014 के वेतन के साथ किया जायेगा। उनके एक जुलाई से 30 सितम्बर 2014 की अवधि की महँगाई भत्ते की राशि इस खाते में जमा की जायेगी। निर्णय के फलस्वरूप इस वित्तीय वर्ष में 705 करोड़ रुपये का व्यय-भार आना संभावित है।
मंत्रि-परिषद् ने 6 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के आधार पर एक अप्रैल 2014 से बिना एरियर्स के पेंशन भुगतान की स्वीकृति दी। इन विश्वविद्यालय में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर शामिल हैं।
