भोपाल, जनवरी 2016/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरी गरीबों को विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल से 25 सितम्बर तक अभियान चलायें। इसमें हितग्राही मूलक योजनाओं, भवन अनुमति, विभिन्न पेंशन स्वीकृति, नामांतरण एवं आवास स्वीकृति आदि योजनाओं और नगरीय विकास की विभिन्न सुविधाओं का शहरी गरीबों को लाभ दिलाया जायेगा। मुख्यमंत्री यहाँ नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास राज्य मंत्री लालसिंह आर्य और मुख्य सचिव अंटोनी डिसा भी उपस्थित थे।
श्री चौहान ने कहा कि नगरीय निकायों द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाएँ और सुविधाएँ लोगों को आसानी से मिले ऐसी व्यवस्था बनाई जाये। अधोसंरचना संबंधी कार्य समय-सीमा में और गुणवत्तापूर्ण हों। शहरी लोक परिवहन के लिये बेहतर व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाये। बड़े शहरों में सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने की योजना बनायें। सबके लिये आवास योजना में गरीबों के लिये बनाये जाने वाले आवासों में मध्यप्रदेश को आदर्श राज्य बनायें। अमृत योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश देश में अग्रणी बनें। प्रदेश के छोटे शहरों को भी स्मार्ट सिटी की अवधारणा पर विकसित करें। शहरों में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध करवायें। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना और मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के कार्यों को समय-सीमा में पूरा करें। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में गरीब हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध करवाने वाला प्रशिक्षण दिया जाये। इसके लिये प्रत्येक शहर की आवश्यकता के अनुरूप व्यवसाय प्रशिक्षण तय करें। अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी करें।
बैठक में बताया गया कि अमृत मिशन में प्रदेश के 34 शहर को शामिल किया गया है। इनमें पेयजल, सीवरेज मेनेजमेंट, वर्षा जल निकासी, शहरी लोक परिवहन और हरित क्षेत्र विकास के कार्य करवाये जायेंगे। इसके लिये करीब 8,279 करोड़ रूपये की योजना बनाई गई है। प्रदेश में अगले तीन साल में शहरी गरीबों के लिये 6 लाख आवास बनाये जायेंगे। स्मार्ट सिटी के लिये केन्द्र द्वारा प्रदेश के सात शहर का चयन किया गया है। प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय में वर्ष 2016 तक कचरा प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था की जायेगी। अमृत मिशन में प्रदेश के 20 शहर में लोक परिवहन व्यवस्था की जायेगी। भोपाल और इंदौर की मेट्रो परियोजना की डीपीआर तैयार की जा चुकी है। प्रदेश के 14 नगर निगम में ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम क्रियान्वित किया गया है। शहरों की लीज की नवीनीकरण की नई नीति बनाई जा रही है।
