भोपाल, मई 2015/ वर्ष में एक बार विशेष महिला ग्राम सभा होगी। प्रत्येक विभाग वार्षिक प्रतिवेदन में महिला नीति के बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही का सार एक अध्याय के रूप में प्रकाशित करेगा। नीति का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा महिला पंचायत में घोषित महिला नीति-2015 में इन बिन्दुओं को शामिल किया गया है।

महिला नीति की अभिकल्पना में प्रदेश में महिलाओं की समता, सम्मान, न्याय एवं सुरक्षा के प्रति‍संकल्प व्यक्त करते हुए कहा गया है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एंव शैक्षणिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ ही उन्हें गरिमा पूर्ण जीवन जीने और निर्णय लेने का अधिकार हो, ऐसा वातावरण बनाया जायेगा।

नीति में विशेष महिला ग्राम सभाओं में पारित प्रस्ताव और शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जायेगा। नीति का क्रियान्वयन करने वाले विभागों और संगठनों के कर्मियों को जेण्डर संवेदनशीलता प्रशिक्षण दिया जायेगा। नीति में महिला संबंधी विषयों पर बनाये गये पोर्टल के निरंतर उन्नयन का प्रावधान है। इससे सुसंगत, अद्यतन एवं संभावित कार्यवाही को एक जगह देखा जा सकेगा और नियंत्रण किया जा सकेगा। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विभाग एवं संगठन में नोड्ल अधिकारी नियुक्त कर उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी को प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत किया जायेगा और कार्य न करने पर सख्त कार्यवाही होगी।

नीति में महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम, योजनाओं एवं विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्य-योजना और रणनीति बनाई जायेगी। इसकी समय-सीमा भी तय की जायेगी। निरंतर मॉनीटरिंग करने के लिए प्रत्येक विभाग में निगरानी तंत्र स्थापित होगा।

महिला नीति में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित निर्देशों और विधियों को संधारित किया जायेगा। विभागीय प्रावधानों का मीडिया के जरिये सघन प्रचार-प्रसार होगा। महिला नीति के बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही विभागों के प्रतिवेदन में एक अध्याय के रूप में शामिल होगी। इन प्रतिवेदनों के आधार पर महिला-बाल विकास विभाग सभी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का समग्र प्रतिवेदन तैयार करेगा। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक स्तर के संबंध में डेटाबेस तैयार किया जायेगा। इसके आधार पर निर्णय लिये जा सकेंगे। सभी विभाग अपने विभागीय बजट में महिला नीति के बिन्दुओं के अनुसार घटकों का आकलन कर बजट में शामिल करेंगें।

नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में समाज के सभी वर्ग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

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